सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधानमल्लले अपराधी मरे पनि कानून नमर्ने पीडित मरे पनि न्याय नमर्ने बताउनुभएको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको घरेलु तथा यौन हिंसासम्बन्धी परेका मुद्दाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीश मल्लले कुनै पनि कुराको पूर्णता तथा पर्याप्तता नहुने तर त्यसबाट अवसरको सिर्जना हुने धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्तिमूलक न्यायलय रहेको भन्दै न्यायाधीश मल्लले कुनै पनि काम गर्ने तथा निर्देशन दिने प्रणाली सत्य र तथ्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिला, यौनजन्य हिंसा तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानूनअनुसार मुद्दा नै दर्ता नभएकाले कानून कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विश्वभक्त पोखरेलले घरेलु तथा यौन हिंसाविरुद्धको नयाँ कानूनमा क्षतिपूर्ति पाउने हक उल्लेख गरेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पीडकको तर्फबाट क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था भए पनि पीडितका लागि पीडित सहायता कोष बनाउने पनि उल्लेख छ तर पीडित कोष बनिनसकेको बताउनुभयो ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले संविधानअनुसार कानून निर्माणको क्रम अझै जारी छ, न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पक्ष कानूनी सहायतालाई परियोजनाको रूपमा नभई दिगो सेवाका रूपमा विस्तार गर्नुमा जोड दिनुभयो ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले देशका पाँच जिल्लामा उक्त अध्ययन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अध्यन नगरिएका जिल्लामा नवलपरासी, ललितपुर, बाँके, मकवानपुर, मोरङ रहेको बताउनुभयो ।
