काठमाडौँ, नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनको विदेश मन्त्रालयबीच नेपालमा चीन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सोसम्बन्धी मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
लेखापरीक्षण विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने र सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्वान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थान सञ्चालक समितिका सदस्यको संख्या १९ बाट घटाएर नौ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगञ्जको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय तथा राजश्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
