काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले “प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
संसद्को बैठक कार्यसञ्चालनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न उक्त नियमावली बनाइएको छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु दुर्गा पौडेल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, नरबहादुर धामी, मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले आ–आफ्नो संशोधनका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सहमतिमै नियमावली पारित गर्न सुझाव दिनुभयो । मस्यौदामाथि १५ जना सांसदले छवटा संशोधन हाल्नुभएको थियो ।
यसअघि सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको हैसियत, सेवा सुविधा, अधिकार र उन्मुक्ति नपाउने हुँदा निलम्बनको प्रश्नमा अहिले थप बहस गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संघीय कानून बनाएर यस विषयलाई टुङ्ग्याइनेछ, संसदीय समितिका संख्या पनि सहमतिमै टुङ्गो लगाइनेछ ।”
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्मा महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै सभापति पोखरेलले शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयलाई बाध्यात्मकरुपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले हैसियत, अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति नपाउने हो भन्ने निलम्बन शब्द राख्नमा किन कन्जुस्यार्इं गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
यसअघि सत्तापक्ष र प्रमुखप्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
बैठक चलिरहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले सांसदका लागि सञ्चालन भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खर्चबारे उठेको प्रश्नका बारेमा जानकारी दिन सभामुखबाट रुलिङ होस् भनी माग गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही जेठ २७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
