काठमाडौँ, लामो राजनीतिक संक्रमणका कारण संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा भएको १३ वर्ष लाग्दासमेत मुलुकको अर्थतन्त्रले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन ।
गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भएपछि शिशु गणतन्त्रमा आर्थिक विकास र जनअपेक्षाले साकार रुप पाउने विश्वास बढेर गएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरु केन्द्रित भएको, आर्थिक विकास र समृद्धिमा ध्यान दिन नसकेको जस्ता विषयहरुले पछिल्ला दिनमा विश्राम पाएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा करीब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको छ ।
नेपाली जनताले लामो समयदेखि खोजेको राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको छ । राजनीतिक स्थिरता कारण आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रले छलाङ मार्ने विश्वास र वातावरणसमेत सिर्जना भएको छ । विगतका १३ वर्षमा जनताले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको गणतन्त्रमा अपेक्षाकृत रुपमा राहत भने पाउन सकेका छैनन् । सरकारले आइतबार नै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पनि गणतन्त्र घोषणापछिको दश वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३.४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षदेखि विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक वातावरण बनेको छ । औद्यौगिक क्षेत्रमा उत्पादनको मात्रा बढ्ने विश्वास बढेर गएको छ । यसै वर्षदेखि औद्योगिक करिडोरमा समेत विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएकाले आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिको मात्रा बढेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आव २०७३÷७४ मा उत्पादन मूल्यका आधारमा वृद्धि दर ७.९१ र चालू आवको संशोधित अनुमानमा ५.९ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भूकम्पका कारण आव २०७२÷७३ मा ०.५९ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । राजनीतिक स्थिरता नभएका कारण आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएका कारण ४५ लाख बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा खाडी, मलेशिया लगायतका मुलुकमा जानु परेको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विगतमा जतिसुकै कष्ट भोगे पनि आगामी दिनमा आफँैले लडेर स्थापित गरेको व्यवस्थाले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई राहत दिने अपेक्षा बढेको छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्रका जानकारले पनि विगतमा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरे पनि आगामी दिनमा अपेक्षाकृत सुधार हुने विश्वास गरेका छन् । औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको, श्रममैत्री कानून बनेको, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नयाँ सरकार बनेको, विकास निर्माणका काममा नागरिकको सचेतना बढेका कारण पनि आगामी दिन सुखद हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनका आफ्नै राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आयामहरु पनि हुने गर्छन् । प्रमुख राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को संयुक्त प्रयासबाट भएको जनआन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा विगतमा अपेक्षित रुपमा आर्थिक विकास र समृद्धि नभए पनि आगामी दिन सुखद हुने बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष शर्मा भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक संक्रमणका नाममा हामीले धेरै दुःख पायौँ । गएको २० वर्षमा नेपालले गुमाएको अवसरलाई पुनः प्राप्त गर्नका लागि इमान्दार भएर काम गर्नुको विकल्प छैन ।”
संविधानअनुसार सरकारी, निजी र सहकारी तीन खम्बामा आधारित भएर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको मूल लक्ष्य छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि पनि विभिन्न समयका सरकारले सार्वजनिक गरेको राम्रा नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अध्यक्ष शर्मा भन्नुहुन्छ, “गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न जननिर्वाचित सरकारले विश्वास गर्ने आधारहरु तयार गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धि बिना कुनै पनि व्यवस्था टिकाउ हुन सक्दैन ।” जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सहज औषधोपचारको व्यवस्था, रोजगारीको अवसर, गुणस्तरयुक्त शिक्षालगायत अन्य आधारभूत आवश्यकता सहज रुपमा प्राप्त हुने विश्वासिलो वातावरण बन्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य सहितको नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । हाल एक हजार चार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेको छ । यस्तै, पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत दोहोरो अंकमा पु¥याएर जनतालाई राहत दिने सरकारी लक्ष्य छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल भन्नुहुन्छ, “२०४६ साल पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अपनाइएको राजश्व नीतिका कारण मुलुकको आयस्रोतमा वृद्धि हुँदै आएको छ । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाएकाले अर्थतन्त्रको आकार तथा आम्दानी विस्तार भएको छ ।”
पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको छ । नीतिगत अस्पष्टताका कारण अस्थिरताका कारण अर्थतन्त्रले सही दिशा लिन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक संक्रमणका कारण आर्थिक विकासका मुद्दामा निर्वाचित सरकारहरुको ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।
पूर्वउपाध्यक्ष डा पोखरेलले ऊर्जा र पर्यटनमा लगानीको वातावरण बनेकाले आगामी दिन सकारात्मक हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक क्षेत्रमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि उपलब्धि देखाउन अझै समय लाग्छ ।” अर्थतन्त्रको आकार बढेर रु ३० खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । गणतन्त्रको घोषणापछि ठूला परियोजनाहरुको निर्माण शुरु भएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ ।
कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत राजश्वले धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ तर पनि राजनीतिक उपलब्धिको अनुपातमा आर्थिक गति अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ अर्थशास्त्री डा चन्द्रमणि अधिकारी । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आर्थिक वातावरण बन्दै गएको छ । प्रतिफल प्राप्त भइसकेको छैन । गणतन्त्रात्मक अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ ।” व्यापार घाटा बढ्नु, क्रियाशील जनशक्ति विदेशिनु, पूर्वाधारको अपर्याप्तताः साधन र स्रोतको अभाव, सेवा क्षेत्रबाट पनि पर्याप्त आम्दानी हुन नसकेको अवस्थाका कारण गणतन्त्रको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धिको कारण नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुनु, बैंकको ब्याजदर बढ्नु, लागत खर्चमा बढोत्तरी हुनुजस्ता कारणले गर्दा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको अर्थशास्त्री डा अधिकारीको भनाइ छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तीन वटै तहलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउनु र स्थानीय तथा प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार तथा उत्पादनको क्षेत्रमा बृहद् लगानी गर्ने र अर्थतन्त्रको वाहक जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सोही अनुसार अगाडि बढेको खण्डमा गणतन्त्रको विकाससँगै आर्थिक वृद्धिको सदीक्षासमेत पूरा हुनेछ ।
– रमेश लम्साल÷हरि लामिछाने
