काठमाडौँ, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ऐनमा अनुमति पत्र नलिई परिचालकको काम गर्न नहुने, अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति परिचालकको लागि अयोग्य भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बालश्रम मुक्त अभियानअन्तर्गत पछिल्लो पटक केन्द्रीय बालकल्याण समिति, श्रम कार्यालय बाग्मती, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र (१०४) र सरोकारवाला निकायको समेत समन्वयमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा अनुमतिपत्र नलिइकन सार्वजनिक सवारीसाधनमा परिचालकको रुपमा काम गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालक १४ देखि १७ वर्ष उमेरका छन् । ऐनमा ‘कुनै पनि व्यक्तिले परिचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीमा परिचालकको काम गर्नु हुँदैन’ भनिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले सार्वजनिक यातायातमा परिचालकबारे ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता अर्यालले विभागले गत चैतदेखि ‘यातयात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित)’ लाई कार्यान्वयन गरेपछि परिचालकको समस्या पनि समाधान हुने भने पनि कार्यविधिमा परिचालकबारे कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । निर्देशिकाअनुसार नै चालक वा परिचालकले नियुक्तिपत्रको सुनिश्चित गरिसकेपछि आवश्यक परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
ऐनअनुसार साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने र निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसक्नेका लागि परिचालकको रुपमा अयोग्य मानिने छ । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट उद्धार गरिएका ५३ जना बालकमध्ये ३७ जनालाई परिवारमै पुनःस्थापना गरिएको छ ।
त्यसैगरी दुई जनालाई शैक्षिक सहयोग चाहिने, छ जनालाई तालीम सहयोग चाहिने, पाँच जनालाई बालगृहमा राख्नुपर्ने देखिएको छ । तीन जनालाई संस्थामै राखिएको छ भने आठ जना उद्धारपछि भागेका छन् ।
१२ जना सवारी धनीलाई कारबाही
कारबाहीस्वरुप १२ जना चालक÷सवारी धनीबाट रु १० हजारको दरले जरिवाना गरिएको श्रम कार्यालयमा प्रमुख उदय गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका चालक वा सवारी धनीलाई प्रहरीको सहयोगमा कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिने प्रमुख गुप्ताको भनाइ छ ।
बालश्रम ऐनअनुसार बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा ५०,००० (पचास हजार) जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । रासस
