काठमाडौँ, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँहरुले विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको, निर्माण व्यवसायीले जिम्मा लिएको काम समयमा नगरेको भन्दै सरकारी निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कतिपय जिल्लामा निर्माण व्यवसायीले काम जिम्मा लिने, केही काम गर्ने र विभिन्न बहाना बनाएर उम्कने गरेको भन्दै उहाँहरुले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँहरुले तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा लामो समयदेखि नागरिकले नागरिकता नपाएका कारण सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुुविधासमेत नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद प्रदीप यादवले नयाँ संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भइसक्दासमेत नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउने अवस्था रहनु दुःखद रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता नदिँदा तराई मधेशका बालिक नागरिक समस्यामा परेको, अध्ययन अध्यापनमा समस्या परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नपाएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
संसद्मा पार्टी एकताको स्वागत
बिहीबार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच पार्टी एकता भर्ई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण हुनु महत्वपूर्ण परिघटना भएको सांसदहरुले बताउनुभयो ।
सांसद खगराज अधिकारीले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्ग प्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्माले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रियाको स्वागत गर्दै त्यसले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग पु¥याएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई स्वागत गर्दै सफलताको कामना गर्नुभयो । उहाँले तराईका विभिन्न जिल्लामा विगतमा भएका घटनाको छानविन गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सञ्जय गौतमले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई स्वागत गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीकोे तर्फबाट उचित भूमिका विर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बिहीबार भएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संघीयताका कारण विकास खर्च कटौती हुने हो कि भन्दै उहाँले त्यस्तो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद पौडेलले बाँके, बर्दियालगायतका जिल्लामा चार वर्ष पहिलेका बाढीपीडितलाई हालसम्म पनि राहत नपाएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले बजेट नदिएकोप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुख तथा वडा सदस्यको सेवा सुविधाको विषयमा फरक फरक निर्णय भएको भन्दै उहाँले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५४ अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद उमा रेग्मीले देशका विभिन्न स्थानमा महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार, दुव्र्यवहार भएको, दोषीहरु खुल्मखुल्ला रुपमा हिँडिरहेको, अपराध कर्ममा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले महिला हिंसाका दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै महिलामाथि हिंसा गर्ने र बलात्कार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कमला रोकाले रुकुम पूर्व नयाँ जिल्ला भएर पनि जनताले उचित सेवा सुविधा र औषधोपचार नपाएको तथा सरकारले कर्मचारी नपठाएको गुनासो गर्दै आगामी बजेटमा रुकुम पूर्वको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि उचित व्यवस्था गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । रासस
