पाँचथर जिल्लामा सरकारी कार्यालयकै भवन मापदण्ड विपरीत बनाइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ । सदरमुकाम फिदिममा मात्रै अहिले एक दर्जन बढी सरकारी कार्यालयका भवनको नक्सा पास छैन । ती भवन केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही भवन निर्माण भइसकेका छन् ।
नगरपालिकामा राजश्व तिरेर अनिवार्यरुपमा नक्सा पास गरी मापदण्डअनुरुपको भवन निर्माणको अनुमति लिएर काम अघि बढाउनु पर्ने भए पनि धमाधम मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण भइरहेका छन् ।
नगरपालिका बन्नु पूर्व पनि नगर विकास समितिमार्फत नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तोकिएको मापदण्ड पु¥याएरमात्र जग्गा पास हुने गर्छ । सर्वसाधारणलाई जग्गा पास गर्न दबाब सिर्जना गरिरहँदा सरकारी भवनको जग्गा पासको प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
केही समय अगाडि नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा निर्माणाधीन ६० निजी घरको नक्सा पासका लागि पत्रचार गरेको थियो । रु २१ करोडको बजेटमा निर्माण भइरहेको जिल्ला अस्पतालको ५० श्ययाको भवनको जग्गा पास भएको छैन । जनस्वास्थ्य कार्यालयले केही समयअघि निर्माण सम्पन्न गरेको भवन र दुई डाक्टर, कर्मचारीको क्वाटरको पनि नक्सा पास भएको छैन । रु तीन करोड ३७ लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको जिल्ला अदालतको नक्सा पास भएको छैन ।
यस्तै दुई करोडको पशु सेवा कार्यालयको भवन, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयकै भवनको नक्सा पास भएको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको भवनको प्रक्रिया अघि बढे पनि नक्सा पास भएको छैन । केही दिन अगाडि उद्घाटन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवनको पनि नक्सा पास भएको छैन ।
नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार अधिकांश पुराना भवनको जग्गा पास भएको छैन । जिल्ला हुलाक कार्यालयबाहेकका सरकारी कार्यालयको भवनको नक्सा पास नै छैन ।
वन, सिँचाइ, खानेपानी, महिला विकास, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका कार्यालयको नक्सा पास छैन । डिजाइन स्टिमेटमै नक्सा पासका लागि बजेटको व्यवस्था हुने गर्छ ।
हरेक निर्माणमा इञ्जिनियर हुने गर्छ । बनिरहेका सरकारी कार्यालयका प्रमुख प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गरे पनि नगरपालिकामा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको देखिँदैन । पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघको ठूलो भवन निर्माण भएको भए पनि नक्सा पास भएको छैन । प्राविधिकले बनाएको नक्सा, चार किल्ला, नापी र ट्रेस नक्सा, एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गरिए रु पाँच लाखसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था छ । जरिवाना गराई मापदण्ड नपु¥याइएका भवन भए तीन गुण बढी राजश्व तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । नत्र भवन नै भत्काउनु पर्ने हुन्छ । सरकारी भवन नै नक्सा पास बिना बनेकाले मापदण्ड पुगेको छ, छैन भन्ने यकिनसमेत हुन सकेको छैन ।
भूकम्पपछि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार मात्र भवन निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था छ । फिदिम नगरपालिकामा निर्माण भइरहेका सरकारी भवनको नक्सा पास नभएको फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।
