यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित
परासी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपाल दक्षिण एशियामै अगाडि देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता र राहदानी पाउने
