आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने
व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति मातहत गठन गरिएको उपसमितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय जग्गा खरिद गर्न गरिएका प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।