काठमाडौँ। नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, व्यावहारिक धरातलमा भने पैसा नभएकै कारण अस्पतालको ढोकाबाट गर्भवती महिलाहरू फर्काइनुपर्ने र सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनुपर्ने अमानवीय अवस्था अझै कायमै छ।
यही गम्भीर विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। हिजो मात्रै सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल बाहिर गर्भवती महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको हृदयविदारक घटनापछि संसद्मा सरकारको तीव्र आलोचना भएको हो।
बिहीबार सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको मुख्य गेट अगाडि एक विपन्न गर्भवती महिला बबिताकुमारी पासवानले सडककै धुलोमा बच्चा जन्माउन बाध्य भइन्। प्रसव पीडाले छटपटाउँदै अस्पताल पुगेकी उनलाई अस्पतालका कर्मचारी र नर्सहरूले आवश्यक कागजपत्र नपुगेको र भर्ना शुल्क नतिरेको बहानामा भित्र छिर्न दिएनन्।
पैसाको जोहो गर्न नसक्दा र अस्पताल प्रशासनको चरम असंवेदनशीलताका कारण ती महिलाले अन्ततः अस्पतालकै गेट अगाडि सडकको पेटीमा छटपटाउँदै शिशुलाई जन्म दिइन्। स्थानीय सर्वसाधारण र महिलाहरूले कपडाले छेकेर उनको सुत्केरी गराएका थिए।
सरकारी अस्पतालको दैलोमा घटेको यो लज्जास्पद र अमानवीय घटनाले देशको स्वास्थ्य प्रणाली र निःशुल्क प्रसूति सेवाको खोक्रो दाबीलाई छताछुल्ल पारेको छ। यो घटना सार्वजनिक भएलगत्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक ऐना यही घटना भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा चिकित्सक डा तोसिमा कार्कीले आमा सुरक्षा कार्यक्रम केवल नाम मात्रको भएको टिप्पणी गर्दै गर्भधारण भएदेखि शिशु जन्मिएपछिको समग्र प्रक्रियासम्म नै पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखिन्।
त्यस्तै, सोही दलकी सांसद लिमा अधिकारीले अर्थ समितिको बैठकमा आक्रोश पोख्दै हामीले संविधानमा सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हक त लेख्यौँ, तर हिजो राजविराजमा प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी आमा पैसा र पहुँच नभएकै कारण सडकमा बच्चा जन्माउन बाध्य भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा नीति र भाषणको औचित्य नहुने उल्लेख गरिन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका अन्य सांसदहरूले पनि सुरक्षित मातृत्व राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हुनुपर्ने भन्दै यसलाई ओठे प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्।नेपाल सरकारले आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत प्रसूति सेवा निःशुल्क गरेको दाबी गर्दै आए पनि धरातलीय यथार्थ भने निकै फरक र दुरुह छ।
अस्पतालहरूलाई सामान्यदेखि जटिल प्रसूति र शल्यक्रियाबापत सोधभर्ना रकम र आमाहरूलाई यातायात खर्च समेत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा भए पनि सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरूको चरम लापरबाही, मानवीय संवेदनशीलताको अभाव र पैसा नभए भर्ना नगर्ने व्यापारिक मानसिकताका कारण गरिब र निमुखा नागरिकहरू प्रसूति सेवा पाउनबाट वञ्चित छन्।
बिहीबारको घटनामा पनि विपन्न परिवारका सदस्यले पैसा नभएकै कारण स्वास्थ्यकर्मीबाट दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको र सडकमा बच्चा जन्मिएपछि मात्र अस्पतालले हतार(हतार भित्र लगेको स्थानीयको आरोपले व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई प्रस्ट पार्छ। कागजी रूपमा अस्पताल पुग्दा सबै सेवा निःशुल्क भनिए पनि व्यवहारमा भर्ना अगाडि नै विभिन्न शुल्क र औषधि बाहिरबाट किन्न लगाउने बेथिति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।स्वास्थ्यमन्त्रीले संसद्मा राजविराज घटनाको छानबिन गरी दोषी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने आश्वासन त दिएकी छन्, तर आश्वासनले मात्रै भोलि अर्की कुनै आमा सडकमा छटपटाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन।
अब सरकारले प्रसव पीडा लिएर अस्पताल आइपुगेकी जुनसुकै महिलालाई पैसा, कागजपत्र वा बेडको बहाना बनाएर ढोकाबाट फर्काउन नपाइने ुनो डिनायल इन लेबरु नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। प्रसूतिको समयमा मात्र होइन, गर्भधारण गरेदेखि सुत्केरी पछिको ओपिडी जाँच, भिडियो एक्सरे र आवश्यक सम्पूर्ण औषधिलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रम भित्रै समेटेर पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिनुपर्छ।
साथै, सरकारी अस्पतालका डाक्टर, नर्स वा कर्मचारीले सेवाग्राहीमाथि गर्ने मानवीय दुव्र्यवहारलाई दण्डनीय अपराध मान्दै बिहीबारको घटनाका दोषीलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ।बजेट भाषण र निर्देशिकाका पानाहरूमा प्रसूति सेवा निःशुल्क लेख्दैमा सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन।
जबसम्म देशको सबैभन्दा दूरदराज र विपन्न वर्गकी महिलाले सरकारी अस्पतालको ढोकामा ससम्मान र निःशुल्क प्रसूति सेवा पाउँदिनन्, तबसम्म समाजवादउन्मुख संविधानको गफ कोरा कागजमा मात्र सीमित रहनेछ। हिजो राजविराजको सडकमा जन्मिएको शिशुले देशको समग्र राज्यव्यवस्थालाई गिज्याइरहेको बेला संसद्मा सांसदहरूले उठाएको यो आवाजलाई सरकारले केवल राजनीतिक भाषण नठानेर तुरुन्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत र व्यावहारिक सुधारमा बदल्न जरुरी छ।
