राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद एवं सत्तारुढ दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार सामाजिक न्याय र मानवीय समानताका लागि आफू राजनीतिमा होमिएको बताउँछन्। गणतन्त्र दिवसमा केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ता गरिरहँदा उनले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा परी २२ वर्षकै उमेरमा भाइ दयाराम परियारलाई गुमाउनु परेको दुःखद् प्रसङ्ग सुनाए। त्यही पीडा बोकेर राजनीतिकको यात्रा सुरु गरेको उनी बताउँछन्। समावेशी राज्य निर्माणका लागि पहिला पत्रकारिता माध्यमबाट आवाज मुखरित गरिरहने परियार अहिले भने कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाकै सदस्यको हैसियतमा छन्। गणतान्त्रिक नेपालको विगत, वर्तमान र आगामी परिदृश्य बारे राससका समाचारदाता मधु शाहीले उनीसँग लिएको अन्तर्वार्ता:
नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिवर्तनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै खडा भएको थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाल र नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट खुला समाजमा डोर्याउनका लागि २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व कांग्रेस पार्टीका संस्थापक बिपी कोइरालाले गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला नै संविधान सभाद्वारा नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान लेख्न पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए। कालान्तरमा यसलाई तत्कालीन राजा र दरबारले असफल बनायो। लामो समयदेखि राजतन्त्रको निरंकुश शासनले राज्यसत्ता नै एक प्रकारले कुण्ठित भइरहेको थियो। राजाको नेतृत्वको सो शासनले त्यतिबेलैदेखि जनताको अधिकार र मेरिटोक्रेसीलाई कहिल्यै पनि फैलन दिएन । जसले गर्दा नेपाली समाज र जनता नै एक प्रकारको उकुसमुकसमा रहेका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मात्रै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ सामान्य जनताको छोराछोरी पनि ‘हेड अफ द स्टेट’ हुन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हुन्छ । कुनै पनि जाति, कुल घरानाको ब्यक्ति मात्रै हेड अफ दि स्टेट राज्य प्रमुख हुने चलनको अन्त्य भएको छ । चरम विभेद, अत्याचार, शोषणले आत्तिएका नेपाली जनताले आफैँले आफ्नो शासन प्रक्रिया र पद्धति रोज्न आवश्यक ठाने । फलस्वरुप गणतन्त्रको उदय भएको हो । त्यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वरुपले नै अहिले देशमा जातीय लगायतका जनताका अन्य अधिकारहरु पनि प्रदान गरिरहेको छ । शासन प्रणालीहरुमध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनै आजसम्मको सबैभन्दा अनुपम व्यवस्था हो।
तपाइँले भन्नुभएजस्तै देशमा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था पनि छ। यसले जनताको पक्षमा कतिको काम गर्न सकेको छ जस्तो देख्नुहुन्छ ?
लोकतन्त्र र गणतन्त्रले जनता नै जनताको शासक बन्ने सुनौलो अवसर खोलेको हो नि। नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधिताले भरिएको देशमा जनताले आफ्नो रङ्गअनुसारको मुलुक बनाउने अधिकार पाए। जसको प्रतिफलस्वरुप सर्वसाधारणबाट मधेसका छोरा रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनुभयो। भोजपुरकी विद्यादेवी भण्डारी नेपालको दोस्रो र पहिलो महिला राष्ट्रपनि हुनुभयो। अहिले पनि जनताकै छोरा, तनहुँका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन् । यो सबै अवसरहरु लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले खोलेको हो। यो सकारात्मक पक्ष हो र राज्यसत्ताको अधिकार जनताको हातमा छ भनेको पनि यही नै हो। अनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो ।
गणतन्त्रको कुरा गर्दा यहाँलाई नेपाली जनता कसरी गणतन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा होमिए जस्तो लाग्छ ?
आन्दोलन, जनक्रान्ति, विद्रोह र सबै चरण पार गरेर चरणबद्ध हिसाबमा नै जनताको गणतन्त्र स्थापनको चाहना र योजना अघि बढेको हो। खास गरेर २०५२ मा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र २०६२/६३ को आन्दोलन जहाँ सात दल र नेपालको नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताले गणतन्त्रकै लागि सङ्घर्ष गरेका हुन्। त्यो विद्रोह किन भएको थियो भने त्यसबेलाको केन्द्रीकृत शाहवंशीय राजसंस्थाले नेपालको विविधतालाई प्रवर्धन गरेन, नेपालको संविधानलाई आत्मसाथ गरेन, नागरिक सर्वोच्चता र समानतावलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेन जसले गर्दा चरम असन्तुष्टि सिर्जना भयो। कुनै निश्चित कूल घरानामा जन्मेको आधारमा नै ऊ राज्यको राज्य प्रमुख हुने एकतन्त्रीय शासन थियो। यस्तो शासन र त्यसले निम्त्याएको शोषणविरुद्ध जनताले आवाज उठाए र आफ्नो शासक आफैँ बन्न आवश्यक ठाने। आखिर यही आवाजले नै शक्ति प्राप्त गर्यो, सबै जनताको साथ सहयोग पायो र देशमा गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनता र देशले पाएका उपलब्धिहरूलाई यहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताले केही पनि गुमाएका छैनन्। बरु धेरै कुरा प्राप्त गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त गणतन्त्रले समतामूलक समृद्धिको राजमार्ग कोरिदिएको छ। कुनै पनि जातीय, समुदाय, वर्ग, लिङ्गका व्यक्ति अथवा धर्म, साम्प्रदायिक र समुदायका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रप्रतिको अपनत्व भाव जागृत गराएको छ। कुनै पनि विशेष जाति धर्म, कुनै भाषा, समुदाय कुनै संस्कृति या निश्चित कुल घरानाका नागरिकले मात्र समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छन् भन्ने सोच र प्रवृत्तिलाई नेपालको गणतान्त्रिक यात्राले परास्त गरिदिएको अवस्था छ। त्यस्तो सोच, व्यवहार र प्रवृत्ति गलत हो भनेर नै हामीले आवाज उठाएका हौँ र सङ्घर्षमा हामी नै होमिएका हौँ । राज्यका सबै तथा आम नागरिक नै देशका भाग्य र भविष्यका विधाता हुन् र उनीहरुको हातमा नै देशको राज्यशक्ति र सत्ता निहीत छ र हुन्छ भन्ने तथ्य पनि यो अभियानले प्रमाणित गरेको छ। यो पनि गणतन्त्रको एक उपलब्धि हो नि । त्यसैले समतामूलक समावेशी राज्य संरचनामा जोड दिनु नै गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सवल पक्ष हो । गणतन्त्रको मूल मर्म र धर्म पनि यही नै हो।
नेपालको गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई जेनजी आन्दोलनपश्चात् कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
गणतन्त्र साध्य होइन साधन हो। यो व्यवस्थलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्ति व्यक्तित्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ। तर, शासन प्रणालीहरुमध्ये नै लोकतन्त्रको ठूलो महत्व हुन्छ । कानुनको शासन, विधिको, शासन र समान न्याययिक व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने शासन व्यवस्थता गणतन्त्र नै हो। यसमा पनि लोकतान्त्रीक गणतन्त्र अझै विशिष्ट स्वरुप हो। यति गर्विलो मर्म बोकेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई हामीले जनताको घरघरमा युवा पुस्तामा र आउने पुस्तामा समेत बुझाउन आवश्यक छ। गणतन्त्रको मुल्य मान्तयालाई पाठ्यक्रम, चलचित्र, साहित्य, गीत सङ्गीत र संस्कारमा झल्काउने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ। त्यसैले मलाई लाग्छ गणतन्त्रको विकल्को कुरा गर्ने हो भने त्यसको विकल्प पनि गणतन्त्र नै हो।
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाबमोजिमको शासन शैलीका रुपमा के कसरी लिन सकिन्छ ?
वर्तमान सरकार नेपालको संविधान २०७२ लाई नै आत्मसात् गरेर गठन भएको सरकार हो। वर्षौंदेखिको बेथिति, विकृतिको जगलाई चिर्नुपर्छ भन्ने नव युवाको चेतबाट जेनजी विद्रोह जन्मिएको तथ्य त सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ। विद्रोहका क्रममा युवाले रगत बगाए। नेपाली जनताले इतिहासमै अभूतपूर्व रुपमा मत नै क्रान्ति गरेको हामीले देखियो नै। त्यो मत क्रान्तिले नै रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार अहिले छ। यो सरकारप्रति जनताको ठूलो भरोसा छ । यो सरकारले कार्यभारको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै निरन्तर परिणाम ल्याउने कार्यक्रमा प्रयासरत छ । र, अहिलेको सरकारले कतिपय संविधानका बाधा अड्काउ फुकाउनुपर्ने अथवा नेपाली जनताले उठाइरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा सकारात्मक छ। तर, सरकारले यो गणतन्त्रको मूल्य, मान्यतालाई अझै परिणाममुखी, अझै सन्देशमूलक बनाउने प्रक्रियामा चरणबद्ध ढङ्गले लागेको पनि छ। त्यसैले सरकरको गणतन्त्रात्मक कार्यशैलीप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, देखिएको पनि छैन।
नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको हो। आगामी दिनमा पनि यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनतको पक्षमा ल्याउन राजनीतिक दलहरुले के गर्नुपर्छ ?
गणतन्त्र आफैँमा राज्यको एउटा शासकीय प्रणालीअर्थात् पद्धति मात्र नभएर यो लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो। यो नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र पर्खाइपछि आएको शासन व्यवस्था हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेपाली जनता, राजनीतिक दल र अगुवाले प्रयास गरिरहनुभएको छ। अहिलेको सरकारले त गणतन्त्रको मूल आधारका रुपमा मानिएको सुशासनमा नै बढी जोड दिएको छ। गत भदौमा जेनजी युवाहरुले आन्दोलनका रुपमा अघि सारेको माग पनि सुशासन र ‘डेलिभरी’ नै हो। यी दुवै काममा सरकार लागिपरेको छ र त्यसको परिणाम पनि एकपछि अर्को गरेर देखिएकै छ। समय सापेक्ष र जनमुखी विकास गर्ने तथा सुशासन र पारदर्शितामा कुनै तलमाथि हुन नदिने सरकारको प्रयास छ। यसअघि बेथितीले बिगार्दै ल्याएको राज्य संरचना र संस्कारको शुद्धीकरण गरी जनताको हितमा काम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। गणतन्त्रले नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि हिजोका दिनमा जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो हुन नसकेकाले वर्तमान सरकार भने जनताको माग तथा गणतन्त्रको मर्म र धर्मअनुरुप नै अघि बढिरहेको छ। त्यसैले आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई थप परिणाममुखी र जनतको पक्षमा बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्नुपर्दछ।
