काठमाडौं । नेकपा एमालेका युवा नेता तथा पूर्व प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रचलित कानुनमाथि प्रभाव पार्ने प्रावधान राख्नु संवैधानिक रूपमा गलत भएको बताएका छन्।
बर्तौलाले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नियमावली मस्यौदामा समावेश गरिएको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने प्रावधान राखिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था विधिक सन्तुलनविपरीत हुनुका साथै संविधानको मर्मसँग मेल खाँदैन।
बर्तौलाले संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका कानुनहरूलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। नियमावली मूलतः सदन सञ्चालनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि दस्तावेज मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमार्फत् सांसदहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताए।
उनले यस्तो व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासन -Rule of Law_ को सिद्धान्तविपरीत हुने धारणा राखे।
बर्तौलाले नेपालको संविधान धारा १०४ अनुसार संघीय संसदका प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र सीमित रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उक्त प्रावधानले नियमावलीलाई सारवान कानुनसरह व्यक्तिको हक–अधिकार र दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैन।
संसदीय अभ्यास र संवैधानिक सीमालाई ध्यानमा राख्दै नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विगतका अनुभवका आधारमा कार्य सञ्चालन र विधायिकी प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउने दिशामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन् –
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभाको नियमावली निर्माण गरेको छ । तर सभाबाट पारित हुन भने बाकी नै छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिक सन्तुलनविपरीत रहेको प्रतीत हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीद्वारा प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन नसकिने विषय विधिशास्त्रीय तथा संवैधानिक दृष्टिले स्पष्ट छ।
संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका प्रचलित कानुनहरूलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न सक्दैन। नियमावली मूलतः कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक दस्तावेज हो, जसको उद्देश्य सदनको कार्य सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन तथा समितिहरूको गठन, कार्य र प्रक्रिया नियमन गर्नु हो। यस सन्दर्भमा सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा उनीहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासन (Rule of Law) को मूल सिद्धान्तसँग असंगत हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०४ (१) ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न , बैठकको सुब्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यबिधी नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र निहित रहेको छ। यस प्रावधानले नियमावलीलाई सारवान (substantive) कानुन सरह व्यक्तिको हक, अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमाहरू, विधिको शासन, तथा स्थापित संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा ध्यानमा राख्न आवश्यक देखिन्छ। साथै निकट बिगतको संसदीय अनुभवको आधारमा कार्य सञ्चालन तथा विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन अन्य केहि आवश्यक प्रावधानहरू समेट्दै नियमावलीलाई परिष्कृत गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
