पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा उक्त आकारको बजेट पेस गरेका हुन्।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३८.५६ प्रतिशत छ। उक्त रकम १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार हो। पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने २५ करोड रुपैयाँ (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार केही बढाइएको हो। चालु आवमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी वर्षका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान मन्त्री शेरचनले सुनाए। रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन हुने शेरचनले बताए। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन हुने र चालू आवको नगद मौज्दात २ अर्ब रहने अनुमान छ। यसरी न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरी पूर्ति गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका रणनीतिक सडक तथा सडक पुलका लागि ५ अर्ब ३ करोड छुट्याइएको छ।
सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ तथा नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ। औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य शृंखला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गरिने बजेटमा समेटिएको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिने मन्त्री शेरचनले जनाए। धौवादी फलामखानी उत्खनन् तथा खानी अन्वेषणका लागि २५ करोड र उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि कुल २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कोराला–त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गत डेढगाउँ झ्यालवास खण्ड, शालिग्राम करिडोर, तनहुँको झापुटार काहुँ मोटरमार्ग लगायतका सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बेलिब्रिज निर्माण गर्न १२ करोड र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। घरमै बसेर अनलाइनमार्फत लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।
