काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढीस्थित डिपोको भण्डारण क्षमता वृद्धिसँगै स्थानान्तरण हुने भएको छ । सिनामंगल डिपोमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका परियोजना प्रमुख ई. प्रदिपकुमार यादवले सो जानकारी दिएका हुन ।
नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर प्रसाद भण्डारी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडका संचालक समितिका अध्यक्ष डा. गोविन्दबहादुर कार्की, कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टको विशेष पहलमा सुदुरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढी डिपोको स्थानान्तरण, भण्डारण क्षमता वृद्धि एवं नयाँ स्मार्ट डिपो निर्माण सम्वन्धी निर्देशन भए बमोजिम डिपो स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको परियोजना प्रमुख यादवले बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको पायक पर्ने स्थान कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ८ मा पर्ने अत्तरिया चोकबाट पूर्व करिब ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नजिकै डिपो स्थानान्तरण हुन लागेको यादवले बताएका छन् ।
हाल १ विघा ८ कट्ठामा रहेको डिपो २० बिघा १६ कट्ठा ८ धुर जग्गा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस समेत भइसकेको यादवले बताएका छन् ।
धनगढीमा हाल सञ्चालित डिपो २०३७ सालमा निर्माण भएको थियो । तत्कालीन समयमा सो ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थको माग दैनिक अधिकतम ४ गाडी थियो । १ विघा ८ कठ्ठामा सञ्चालित धनगढी डिपोको क्षेत्रफल अपर्याप्त हुनुका साथै सुरक्षाको मापदण्डभन्दा बाहिर परेकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।
आयल निगमका ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय, ३ वटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो र २ वटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेशन सञ्चालनमा छन् ।
जग्गा प्राप्तिको निर्णय नेपाल आयल निगमको संचालक समिति एवं नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ माघ १५ गते भित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको र २०८१ चैत भित्र नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको यादवले बताएका छन् ।
भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजना प्रमुख यादवले २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्र नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट डीपीआर एवं डिपो निर्माणको शिलान्यास गर्ने कार्यतालिका रहेको बताएका छन् ।
डीपीआर निर्माणको जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिइने वताउँदै यादवले २०८४ सालको वैशाख महिनाभित्र नयाँ स्मार्ट डिपो सञ्चालनमा आउने गरी काम गरिने दावी गरेका छन् । डिपिआर, डिपो निर्माण एवं जग्गा अधिग्रहणको कुल अनुमानित लागत साढे ३ अर्ब रहेको यादवले बताएका छन् ।
