टोकियो । जापानका प्रधानमन्त्री शिगेरू इसिबाले आगामी अक्टोबर २७ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार संसद् विघटन गरेका छन्।
इसिबाको लिबरल डेमोक्य्राटिक पार्टी (एलडिपी)ले दशकौँदेखि जापानमा लगभग निर्बाध रूपमा शासन गर्दै आएको छ। यो दलमा बारम्बार नेता परिवर्तन भइरहँदा जनताको विश्वास घट्ने क्रम बढेको छ। यद्यपि, एलडिपी पुनः निर्वाचित हुने लगभग निश्चित छ।
गत हप्ता मात्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका इसिबा जापानको जनसांख्यिकीय संकटबाट प्रभावित गरिब क्षेत्रका साथै रक्षामा खर्च बढाउनेजस्ता नीतिहरूमार्फत आफ्नो जनादेशलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्।
इसिबाले बुधबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी यो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक सामना गर्न चाहन्छौँ, ता कि यो सरकारले जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सकोस्।’
संसद्का सभामुखले सम्राटको छाप भएको प्रधानमन्त्रीको पत्र पढेर सुनाएका थिए, जसमा सांसदहरूले ‘बन्जाई’को नारा लगाएपछि औपचारिक रूपमा संसद् विघटन गरिएको हो।
इसिबाका पूर्ववर्ती फुमियो किसिदाको तीनवर्षे सरकारले स्लस कोष प्रकरण र बढ्दो मूल्यवृद्धिमा मतदाताको असन्तोषका कारण अत्यधिक न्यून दरमा अनुमोदित हुनुपरेको थियो।
गत हप्ता भएको सर्वेक्षणले इसिबालाई ४५–५० प्रतिशतले अनुमोदन गरेको थियो भने किसिदा प्रशासनको अन्तिम महिनामा किसिदालाई २०–३० प्रतिशत अनुमोदन दर (समर्थन) थियो।
इसिबाका समर्थकहरूले आत्म–स्वीकृत प्रतिरक्षा ‘गिक’ र एलडिपीको संस्थापन पक्षका मुखर आलोचक इसिबाले पार्टीको लोकप्रियतालाई बढावा दिने र युवाहरूलाई मतदानमा आकर्षण गर्ने विश्वास लिएका छन्।
टोकियो विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक यू उचियामाका अनुसार अहिले संसद् विघटन गरेर ६७ वर्षीय इसिबाले आफ्नो ‘१०० दिन’को शासन अवधि सकिनुअघि नै आफ्नो पार्टीलाई परीक्षण गर्न चाहेका छन्।
‘पार्टीको नेतृत्वमा ‘अनुहार’ परिवर्तन हुनेबित्तिकै मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न चाहनु बुद्धिमानी हो। अझै पनि एलडिपीप्रतिको समर्थन कायमै छ,’ उनले एएफपीसँग भने, इसिबा पनि विपक्षी शक्तिलाई समात्न चाहन्छन् किनकि एलडिपीका शत्रुहरू चुनावमा एक–अर्कासँग कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे अनिश्चित छन्।’
तर, यति चाँडो मध्यावधि निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले संसदमा प्रतिपक्षलाई प्राथमिकता दिने उनको अघिल्लो प्रतिबद्धताविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ।
‘केही मतदाताले यसलाई राजनीतिक लाभका लागि संसद् विघटन गर्न ‘आफ्नो पार्टीभित्रको दबाबका सामु झुक्नु’ निराशाजनक संकेतका रूपमा हेरेका छन्,’ उचियामाले भने।
सप्ताहन्तमा इसिबाले एलडिपीले चुनावमा राजनीतिक चन्दा काण्डमा मुछिएका पार्टीका केही अपमानित सदस्यहरूलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरेका थिए।
यो घोषणाले उनी ‘कडा’ हुन सक्छन् र ‘सम्भवतः उनीप्रति जनताको विश्वास केही हदसम्म पुनः प्राप्त गर्न सक्छन्’ भन्ने कुरा जनतासामु प्रदर्शन गर्ने उनको चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको उचियामाले बताए।
इसिबाले एसियामा सुरक्षा वातावरण ‘दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछिको सबैभन्दा गम्भीर’ रहेको बताउँदै शुक्रबार आफ्नो पहिलो नीति भाषणमा ‘भोलिको पूर्वी एसिया आजको युक्रेन हुन सक्ने’ चेतावनी दिएका छन्।
जापानले पनि जनसांख्यिकीय संकटको सामना गरिरहेको भन्दै उनले यसलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘बिलकुल संकटाेन्मुख’को संज्ञा दिएका थिए।
इसिबा प्रशासनले ‘जापानको अर्थव्यवस्थालाई अपस्फीतिबाट बाहिर निकाल्ने सुनिश्चित गर्ने’ प्रतिज्ञा गरेको छ। नयाँ प्रोत्साहन प्याकेजको साथसाथै स्थानीय सरकार र कम आय भएका परिवारहरूका लागि सहयोग गरी आय बढाउन चाहेको जनाएको छ।
यसैबिच, जापानको प्रमुख विपक्षी दल कन्स्टिच्युसनल डेमोक्य्राटिक पार्टीले समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिने प्रतिबद्धतासहित विविध विषयमा एलडिपीभन्दा आफूलाई अलग राख्न चाहेको छ। यसले विवाहित दम्पतीलाई छुट्टै उपनाम राख्न अनुमति दिने प्रतिज्ञा पनि गरेको छ । (रासस)
