ढाका । बङ्गलादेशी युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध तीन वटा ‘सामूहिक हत्या’ अभियोगमा अनुसन्धान सुरु गरेको यसका अनुसन्धानकर्ताहरूले २०८१ भदौ ३ गते सोमबार बताएका छन् । हसिनाले नै उक्त न्यायाधिकरण गठन गरेकी थिइन् ।
अगस्ट ५ मा प्रधानमन्त्री पद त्यागेर भारत भाग्नुअघि हसिनाले १५ वर्षको आफ्नो शासनविरुद्ध विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको एक महिनाको विरोध प्रदर्शनमा चार सय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । धेरैजसो प्रहरीको गोलीबाट मारिएका थिए । ‘हामी यस चरणमा प्रारम्भिक प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दैछौं’, ‘सामूहिक हत्या’ सँग सम्बन्धित मुद्दा रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधिकरणको अनुसन्धान सेलका उपनिर्देशक अताउर रहमानले भने, ‘त्यसपछि हामी अपराध भएका स्थानमा जानेछौँ ।’
उनले सबै तीन वटै मुद्दा निजी व्यक्तिहरूले ल्याएको र हसिनाका धेरै पूर्व शीर्ष सहयोगीहरूको नाम पनि मुद्दामा रहेको बताए । यी मुद्दा राजधानी ढाकाका उपनगरहरू वा नजिकैका जिल्लाहरू मीरपुर, मुन्शीगञ्ज र सावरमा भएका हिंसासँग सम्बन्धित छन् । यसबाहेक स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार मुलुकभरमा स्थानीय प्रहरी एकाइहरूले हसिनाविरुद्ध कम्तीमा १५ मुद्दा दायर गरेका छन् ।
केही मुद्दा हालैको अशान्तिअघिका घटनासँग सम्बन्धित छन् र आरोपहरूमा हत्या र ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ समावेश छन् । पाकिस्तानविरुद्ध मुलुकको मुक्ति सङ्ग्राममा भएका अत्याचारहरूको छानबिन गर्न हसिनाले सन् २०१० मा बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) गठन गरेकी थिइन् ।
हसिनाको नेतृत्वमा आइसिटीले एक सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो र यसमा धेरैजसो उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू थिए । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू पालना नगरेको भन्दै अधिकार समूहहरूले प्रायः अदालतको आलोचना गरेका थिए । हसिनाको सरकारमाथि व्यापक मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो । यसमा उनका हजारौं राजनीतिक विरोधीहरूको गैरन्यायिक हत्या पनि समावेश थिए । बङ्गलादेशी सुरक्षा बलले विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा भएको विद्रोहलाई दबाउन अनावश्यकरूपमा बल प्रयोग गरेको बलियो सङ्केत रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शुक्रबार बताएको थियो । (रासस/एएफपी)
