काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई जोगाएर अदालतमा मुद्दा लगिएको छ। बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सेयर होल्डर लामिछानेले २ करोड ऋण लिएको तर ऋण चुक्ता नभएको देखिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सोमबार मुद्दा लगिएको हो।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले सोमबार दिउँसो अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर ००१–००१–०१५–००००२२४ मार्फत लामिछानेका नाममा जम्मा हुँदा सेवाशुल्क कट्टी गरेर १ करोड ९६ लाख रकम जम्मा भएको देखिएको छ। उनले ऋण चुक्ता गरेको कतै पनि उल्लेख भएको पाइँदैन। तर पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाई अदालतमा अभियोजन पेस गरिएको हो। अदालतमा पेस भएको अभियोजनअनुसार सो रकम २०७७ चैत १८ गते जम्मा भएको उल्लेख छ। तर लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाएका छन्।
२८ जनालाई मुख्य अभियुक्त बनाइएको मुद्दामा १ हजार २ जनालाई थप प्रतिवादी बनाइएको छ। लामिछानेले ऋण लिएको अभियोजनपत्रमा देखिए पनि उनलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गर्नसमेत आवश्यक ठानेन। लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कको सेयरका लागि १ करोड ८० लाख र ऋणबापत २ करोड लिएको तथ्य देखाइए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाउनुको कारण शक्ति केन्द्रले दबाब रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्ने तर सेयर होल्डरलाई बनाउन नमिल्ने भन्ने हुँदैन,’ एक सरकारी वकिलले भने । ती वकिलका अनुसार अभियोजन लैजाने बेलामा शक्ति केन्द्र हाबी भएपछि लामिछानेले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
प्रतिवादीहरू गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई, ओमप्रकाश गुरुङ, सागर केसी, भूपेन्द्र राई, देवेन्द्र राई र कुमार रम्तेलबाट १ करोड ५७ लाख ९६ हजार रूपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ। तर त्यही तहमा सेयर होल्डर रहेका लामिछानेका नाममा देखिएको ऋण चुक्ता नभई उन्मुक्ति दिनुलाई सत्ताको आडभरोसा रहेको स्रोतको दाबी छ।
सहकारीमा संलग्न प्रतिवादीहरू दिनेश रोकाबाट ३ करोड ८० लाख, भवीश्वर अर्यालबाट १ लाख ४० हजार, दुर्गा चापागाईं पाण्डेबाट १८ लाख, दीपक न्यौपानेबाट ५ लाख ४५ हजार, हेमन्त अधिकारीबाट १३ लाख ५० हजार, कविता तामाङबाट १ लाख ५० हजार, नवीन अछामीबाट १० लाख, दीपेशकुमार पुनबाट ३ लाख, सुरज श्रेष्ठबाट २ लाख ११ हजार रूपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। यसैगरी राज बरालबाट १ लाख ६६ हजार ९६३, मझर मोहम्मदबाट ३४ हजार, असरफ अली सिद्धिकीबाट ३४ हजार, आशिष आनन्दबाट १ लाख ९५ हजार, बुद्धि गुरुङबाट १८ हजार ७००, धिरजकुमार दासबाट ६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ४ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ। यस्तै अन्य १ हजार २ जनालाई पक्राउ गरी ६ करोड १ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ असुल गर्न अभियोजनमार्फत मागदाबी गरिएको छ। समग्रमा १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ४७ हजार ५०७ रुपैयाँ असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ। लामिछानेलाई गोर्खा नेटवर्क र सुप्रिम सहकारी दुवैमा सेयर सदस्य रहेको देखाइएको छ। सहकारीकै सेयर सदस्य रहेका लामिछानेले गोर्खा नेटवर्कको पनि सेयर रहँदा उनलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ती सरकारी वकिलले जनाएका छन्।
‘सहकारीका सेयर होल्डर रहेका सबैलाई अभियोजन लैजाँदा उनी जोगिनु संयोग मात्रै होइन,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘सहकारीका सञ्चालक सदस्यहरू मात्र होइन, कर्मचारीहरूलाई समेत दोषी देखाउँदा रवि उम्किनु, सँगै काम गरेका अर्का व्यावसायिक साझेदार दीपेश पुनलाई प्रतिवादी बनाइनुलाई संयोग मात्र मान्नुहुँदैन।’
गोरखा मिडिया नेटवर्कले २०७७ फागुन ११ गते ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सुरुमा गीतेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी सेयर सदस्य थिए। त्यसबेला राई र जोशीको समान २ लाख ५० हजार कित्ता सेयर थियो।
टिभी सञ्चालनमा आएको १० महिनापछि २०७८ पुसमा हालका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। साथै उता ऋण लिने बखत पनि सहकारीको सेयर सदस्य रहेको देखिएको छ। गीतेन्द्रबाबु र उनको समूहले काठमाडौं, बुटवल, पोखरा, चितवन, वीरगन्जलगायत सहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीको करोडौं रकम ग्यालेक्सी टिभीमा लगानी देखिएको मात्र होइन, लामिछानेसमेत सेयर सदस्य रहेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मात्र १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रूपैयाँ टिभीमा लगानी भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनअनुसार सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा लैजाँदा कुनै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएको छैन।
