काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत आठ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको भए पनि गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण हाल आयोजना बन्द भएको छ ।
पुनर्निर्माणको काम भइरहेको सो आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । भौतिक प्रगतिको दृष्टिमा भने सो आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था भने अपेक्षित राम्रो छैन ।
मन्त्रालयमातहत रहेका सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ दशमलव ९० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३१ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही दिन पहिले पेस गरिएको विवरणअनुसार, सो आयोजनाको बाँधस्थल तथा विद्युत् गृहको ठेक्का व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ ।
बीपी राजमार्गबाट हेभी मालसामानको ढुवानी, बाँधस्थल तथा विद्युतगृह निर्माण व्यवसायीले स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको न्यून परिचालन गरेका कारण प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
कुल एक लाख २२ हजार हेक्टरमा क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ४१ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आयोजना सुरु भएको २० वर्ष पूरा भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयहरूको फैसला समयमा नहुँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया झन्झटिलो र विवादित हुन पुगेको छ । जग्गा प्राप्तिमा नै लामो समय लाग्दा आयोजनाको कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको छ । सिञ्चित क्षेत्रमा बस्ती विकास र कृषि भूमिको खण्डीकरण भएको छ ।
यस्तै, डुडुंवा नहरमा अतिक्रमण भएको छ । कुल ४२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सो आयोजनाको कुल लागत ५२ अर्ब ८९ करोड छ । सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उपायका रूपमा मुद्दाको फैसला, सरलीकृत जग्गा प्राप्ति र कृषि भूमिको सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नदी पथान्तरण आयोजनाको रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन तथा स्रोतसाधनको कमी रहेको छ । यस्तै, जनशक्ति परिचालनमा रहेको कमजोरीले आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । कार्यानुभव कमीले डिजाइन समीक्षामा समस्या, हरेक वर्षको बाढीको गेग्रान सफा गरी काम गर्नुपर्ने, परामर्श सेवाको अवधि सकिने अवस्थामा रहेको छ । (रासस)