नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय संघीयताको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न र चौतर्फी धावा बोल्न थालिएको छ । त्यसैले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
तर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षपाती भनिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने संघीयताकै ‘हुर्मत’ लिने गरी सरकार प्रदेश सरकार गठन र विघटनलाई तीव्र बनाएका छन्। अझ पछिल्लो परिवर्तनको आफूलाई असली हकदार दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रकै कारण संघीयताको औचित्यमाथि थप प्रश्न उब्जाएको छ।
२०७९ मंसिरमा आम निर्वाचन भएपछिको झन्डै डेढ वर्षमा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले तेस्रो पटक साझेदार फेर्दा त्यसको मारमा प्रदेशहरू परेका छन्। केन्द्रको गठबन्धन परिवर्तन हुँदा प्रदेशका सरकारहरू पनि बारम्बार परिवर्तन भएका छन्।
त्यसले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका राप्रपासहितका दलहरूलाई बल पुर्याएको छ। सत्ता र शक्तिका लागि संविधान र अन्य कानुनको मात्र होइन, विगतका परम्परा र नजिरहरूको समेत माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका दलहरूले खिल्ली उडाउँदै आएका छन्।
संविधानको कार्यान्वयन गर्दै जनचाहनाअनुसार प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काम होइन, चुनावपछिका अधिकांश समय प्रदेश सरकार गठन र विघटनमै बिताएका छन्। निर्वाचनपछिको १६ महिनामा मधेस र बागमतीबाहेकका सबै प्रदेशमा कम्तीमा तीन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका÷हुने क्रममा छन्।
केन्द्रीय गठबन्धनअनुसारको प्रदेश सरकार निर्माण गर्न दलहरूले यसबीचमा संविधानको अवैध प्रयोग मात्र होइन, सत्तामा पुग्न दलीय पद्धतिलाई चुनौती दिएका छन्। आफूअनुकूल गठबन्धन बनाउन सांसद फेर्ने र हटाउनेसम्मका काम दलहरूले गर्दै आएका छन्।
केन्द्रीय नेताहरू सत्ता स्वार्थको उल्झनमा प्रदेश सरकारहरू पर्दा संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको राप्रपा मात्र होइन, जनस्तरमै प्रदेशको औचित्यका विषयमा प्रश्न उठाउन थालिएको छ। तर मुलुकका पुराना र अहिलेको परिवर्तनको प्रमुख हिस्सेदार दलहरूले नै त्यसलाई बल पु¥याउन लागिपरेका छन्।
निर्वाचन भएको डेढ वर्ष बित्दानबित्दै कोसीमा आधा दर्जन नेता मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फागुन २१ गते तेस्रो पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि त्यहाँ फेरि नयाँ सरकार गठनको विषय सतहमा आएको छ।
कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद यसअघि नै दुई पटक सर्वोच्च अदालत आइसकेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अर्थात् प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत पाइसकेका छन्। तर कार्कीले प्रदेश सरकार गठनको अन्तिम धाराअनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेको जिकिर गर्दै आएका छन्। प्रदेशसभामा आफूले विश्वास गुमाएको अवस्थामा कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने दाबी उनले गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले र सत्ता साझेदारी गरेको माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन सोमबार फिर्ता लिएको छ। नेकपा एमाले कोसी प्रदेशका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन्।
कार्कीले एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्तासहित सरकारबाट साझेदार दलहरू बाहिरिएपछि उनले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री भएको भन्दै उनले प्रदेशसभा विघटन गरे उक्त विषय फेरि सर्वोच्च अदालत आइपुग्नेछ। त्यसका लागि बाटो बनाउनै एमाले र माओवादीसहितका दलले प्रदेशसभाले नयाँ सरकार दिन सक्छ भन्ने आधारसहित र दाबीसहित समर्थन फिर्ता गर्ने मात्र होइन, दाबी नै पेस गरेका छन्।
यसअघि केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले सरकार गठनका सबै विकल्प पूरा गर्नुपर्ने र संसद्ले सरकार दिँदासम्म विघटनलाई गैरसंवैधानिक भएको नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।
कार्कीले विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार गठन र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सुरुदेखि नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार पनि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अब प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत जुटाउने वा राजीनामा दिनेबाहेक विकल्प देखिँदैन। त्यहाँ प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन पनि मुख्यमन्त्री र विपक्षी गठबन्धनले फरकफरक निवेदन पेस गरेका छन्।
उता गण्डकी प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले विगतमा कोसीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जस्तै सभामुखसमेत प्रयोग गरेर सरकार गठन गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
यसअघि कोसी प्रदेशको सभामुखको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कांग्रेसका उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए। सभामुखको हस्ताक्षरसहित थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्तविरुद्ध एमाले सर्वोच्च गएको थियो। एमालेको मागअनुसार सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। तर अहिले एमाले आफैंले फेरि सभामुखसमेतलाई प्रयोग गरेर गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको छ।
गण्डकीका सभामुखले आफ्नो हस्ताक्षर नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। एमाले र माओवादीले सांसदको संख्याभन्दा पनि दलीय संख्याका आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेर चलाखी गरेका छन्।
तर सभामुखको सहभागिताबिना गण्डकीमा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनका लागि सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन। अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने चैत २५ गतेको निर्णय बदरको माग गर्दै कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतामा कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ। हाल कुनै पनि दलको बहुमत छैन ।
हिसाबले २७ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो। त्यहाँ नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई, एकीकृत समाजवादीको एक र स्वतन्त्र एक छन्। त्यसमध्ये सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल सरकार गठनका लागि दलीय प्रतिनिधिका रूपमा गणना हुन नसक्ने कांग्रेसको दाबी छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन अन्योलमा परेको छ। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ माओवादी केन्द्र, एमालेसहितको गठबन्धनको पक्षमा छिन् भने रेशम चौधरी विपक्षी गठबन्धनमा उभिएका छन् ।
उनीहरूको विवादका कारण विश्वासको मत पाउने सम्भावना टरेपछि कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका छन्। तर नाउपाभित्रको विवाद तीव्र हुँदै जाँदा नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रदेशसभा सदस्य नै फेर्नेदेखि प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतालाई समेत कारबाही गरेकी छन्।
नाउपाका प्रदेशसभा समानुपातिक सदस्य इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले गिरीलाई फिर्ता बोलाएको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गरेकी छन् ।
उनले संसदीय दलका नेतालाई पनि कारबाही गरेकी छन्। उक्त विषय पनि अदालत पुग्न सक्ने देखिएको छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, नाउपाका सात र राप्रपाका एक सांसद छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन्। एमालेलाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि माओवादी केन्द्र तयार भएको थिएन। तर केन्द्रबाट हस्तक्षेप भएपछि माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्।
मंगलबार कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यहाँ माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्। कर्णालीमा कांग्रेसका १४ र राप्रपाका एक सांसद छन्।
प्रमुख दलहरूले संविधान जारी भएको एक दशक हुन लाग्दासमेत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न ध्यान दिएका छैनन्। कानुन अभावमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठनसहितका विषय अलपत्र परेका बेला संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा पनि प्रदेशहरू कमजोर बनाउन प्रमुख दलहरू नै सक्रिय देखिएका छन्।
यसैबीच गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिको परमादेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे हुन्। उनले वारेस राखेर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्
चैत २५ मा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको थियो। उक्त नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेकाले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन नहुने भन्ने मुख्य माग निवेदनमा गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीमा जालझेल गरी सभामुखलाई समेत दलीय प्रतिनिधिमा गणना गरिएको, नेकपा माओवादी केन्द्रको नभएको जोड गरी संख्या पु¥याइएको दाबी रिट निवेदनले गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पोखरा, गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरालगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनबाट २०८० वैशाख १५ मा गण्डकी प्रदेश सरकारमा पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका थिए। फेरि संघ सरकारमा नेकपा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेशमा समेत यसको असर पुगेको हो।
फागुन २३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसपछि चैत २१ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिएपछि अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० प्रदेशसभा सदस्य छन्। सरकार चलाउन बहुमतका लागि ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्छ। हाल कुनै पनि दलको बहुमत छैन। गणितीय हिसाबले २७ सिट रहेको कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल हो।
नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनमा गण्डकीमा सभामुखलाई समेत गणना गरी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र गरी ३१ जना पुर्याई संख्यात्मक गणना गरी एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको हो ।
साथै नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सात, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई, स्वतन्त्र एक, एकीकृत समाजवादीको एक सिट रहेको छ। त्यसमध्ये सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल सरकार गठनका लागि दलीय प्रतिनिधिका रूपमा गणना हुन नसक्ने कांग्रेसको दाबी छ ।
