काठमाडौं । अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन (सिलिगुडी–चारआली–झापा) परियोजना तथा भण्डारण गृहको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुने भएको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडको झापा शाखाले सो कार्य अब छिट्टै सुरु हुने जानकारी दिँदै सो परियोजनाबारे सम्वन्धित पक्षहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया दिन आग्रह पनि गरेको छ । पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण पाँच वर्षभित्रमा सकिने गरी काम हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौताअनुसार सिलगुडी–चारआली–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, झापामा आधुनिक सुविधासम्पन्न भण्डारणगृह र अमलेखगन्जदेखि–चितवनसम्मको पाइपलाइन निर्माण भारतीय पक्षले अनुदानमा गरिदिनेछ । त्यस्तै, चितवनको लोथरमा आधुनिक सुविधासम्पन्न भण्डारणगृह नेपाली पक्षले आफ्नो खर्चमा निर्माण गर्नुपर्नेछ, तर भारतीय प्राविधिकले सुपरिवेक्षण गर्नेछन् ।
अन्तरदेशीय सिलिगुढी–झापा फाइपलाइन परियोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ सर्भे पनि सकिएको छ । आइओसीको पश्चिम बंगालमा रहेको सिलगुडी डिपोदेखि झापाको आरआलीसम्मको निगमको डिपोमा बिछ्याउने पाइपलाइनको लम्बाइ ५० किलोमिटरको हुने बताइएको छ । यसमध्ये १५ किमि नेपालको भूभागमा पर्छ भने बाँकी ३५ किमि भारतर्फ पर्ने निगमले जनाएको छ । यसको लागत चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
झापामा ४० हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृहसमेत भारतीय अनुदानमा निर्माण गरिदैछ । यसको लागत आठ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । झापामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि निगमले २३ विघा ३ कट्ठा जग्गा मध्ये स्थानीयले हडपेको ३ विघा जग्गा पनि निगमको स्वामित्वमा आएको बताइएको छ । निगमले २०७४ सालमा टेण्डर मार्फत खरिद गरेको जग्गा मध्ये तीन विघा स्थानीय राजु कार्की लगायतका स्थानीयले अनाधिकृत रुपमा भोग चलन गर्दै आएका थिए । लामो प्रयासपछि निगमको स्वामित्वमा ल्याइ तारबार गरिएको निगमको झापा कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैबीच तीन वटै परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा इन्धन भण्डारणगृह तयार हुने तथा पाइपलाइनका माध्यमबाट आपत्कालीन अवस्थामा पनि इन्धन आपूर्ति गर्न सहज हुने आयल निगमले जनाएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा चारवटै परियोजना निर्माणको लागत र स्थलगत सर्भे गरिएको थियो । यसअघि मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन तोकिएभन्दा अघि नै सम्पन्न गरिए जस्तै चारवटै परियोजना समयमै सक्ने गरी काम अघि बढाइने निगमले जनाएको छ ।