काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) टुंग्याउन बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।
कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले टिआरसीका विवादित विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने समय मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेत महेश बर्तौलाले बताए।
एमाले सचेत बर्तौलाले टिआरसी विधेयकमा दुई वटा प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले पीडित र पीडिकबीच मेलमिलाप गर्दा स्वतन्त्र सहमति नभएको बेला के गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।
टिआरसी विधेयकमा रहेको अर्को बुँदामा पनि एमालेको आपत्ति छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा घटीमा सजाय तोक्ने भनिएको छ । ठ्याक्कै अंकमा नतोकिँदा त्यस्ता मुद्दामा पीडक एक दिनमै छुट्ने सम्भावना रहेने बर्तौलाको भनाइ छ ।
उनले प्रचलित प्रावधानअनुसार घटी मागदाबी सजायमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बनाउनुपर्ने बताए । उनले टिआरसी विधेयकलाई पारित गर्दैगर्दा त्यसविरुद्ध पर्नसक्ने मुद्दा मामिलाबाट पनि सचेत हुनुपर्ने बताए ।
टिआरसी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग छलफल गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आइतबार टिआरसी विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
