विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको मनोमानीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत स्वेच्छाचारी र निरंकुश ढंगले सरकार चलिरहेको टिप्पणी गरे।
एमालेले संसदीय दलका तर्फबाट पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेर सरकारको मनोमानीपूर्ण गतिविधिप्रति रोष प्रकट गरेको हो । प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत एकैपटक सातवटा ऐन संशोधन गरेसँगै सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीप्रति एमाले आक्रोशित बनेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गरेकोप्रति एमालेले सबैभन्दा आपत्ति जनाएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनआवद्ध दलका नेतालाई सहज हुने गरी प्रदेशसभामा पदाधिकारी थप गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरेका हुन् ।
कार्कीले यसअघि नभएका प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या थप्न ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएका छन्। जसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने छ। सरकारले ऐन ल्याएर प्रदेशसभामा रहेका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक तथा सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिँदै आएको थियो।
तर, माघ ६ गते अध्यादेशमार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी थप गरेर प्रदेशसभाको बहालवाला सदस्य रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी रहेका दलका संसदीय दलको नेतासमेतका लागि सेवा सुविधा थप गरिँदैछ। थपिएका पदाधिकारीलाई गाडी, इन्धन र चालकको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ। जसका कारण प्रदेश सरकारलाई एकैपटक ८ करोड बढीको व्ययभार थपिने देखिन्छ ।
