काठमाडौं । सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्लाई दलीय भागबण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले संवैधानिक परिषद् प्रक्रियामार्फत चलाउन र दलीय भागबण्डाको केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।
बैठकमा संशोधनकर्ता समिति सदस्य रघुजी पन्तले ऐनमा रहेको बहुमतको परिभाषालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले बैठकमा तीन जना हुँदा दुई जनामात्रै भए बहुमत पुग्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश बनाउने जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष बाहेकका संख्यामा स्पष्ट बहुमत पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले सकेसम्म अध्यादेशको बाटोमा जान नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै संशोधनकर्ता समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले प्रक्रिया र पद्धतीलाई संगसंगै राखेर संवैधानिक परिषद् चल्नुपर्ने बताए । उनले राज्यका संयन्त्रमा विधिविहीनता र दण्डहिनता मौलाएको र संवैधानिक परिषद्मा हुने भागबण्डाले जनतामा निराशा छाउने तर्क गरेका छन् ।
त्यस्तै सांसद सोविता गौतमले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको गणपूरक संख्या र वैधानिकताको प्रश्नलाई निराकरण गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेको बताएकी छिन् ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अत्यन्तै आवश्यक रहेकाले विस्तृत छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । विधेयकमा बिषयमा मंगलबार पनि छलफल हुने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।
