कैलाली । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सुदूरपश्चिम सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको आरोप लगाएको छ ।
गठबन्धनको सरकार बहुमतको धङधङीमा रहेको भन्दै कानुन निर्माणमा चासो नदिएको र निर्माण भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनमा पनि मौन रहेको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आरोप लगाए । उनले पुराना कानुन संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए ।
‘जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । व्यक्तिलाई विधि भन्दा माथि राखेको छ । सरकार जनताका विषयमा मौन छ’ रावलले भने । अहिले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचार, बिचौलिया बढीको आरोप लगाए ।
सरुवाको नाममा सरकारले कर्मचारीहरूलाई त्रसित गराएको समेत उनको आरोप थियो । संसदीय समितिले अहिले सम्म पनि सभापति पाउन नसकेको भन्दै उनले सरकार गैर जिम्मेवार भएको बताए । ‘अहिले पनि ज्येष्ठताको आधारमा काम चलाऊ काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘संसदीय अध्यास भएका छैन । संसदीय मर्यादामा काम भएको छैन ।’
यस्तै एमालेकै सांसद धर्मराज पाठकले पनि सरकार गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन् । अहिले को सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तो भएको पाठकको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रम एउटा ल्याएर बजेट अर्को ल्याउने र अहिले त्यही बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएको उनले जिकिर गरे ।
सरकारको उपलब्धि नरहेको उनले बताए । पाठकले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा तालाबन्दी गरेको समेत टिप्पणी गरेका थिए । सरकारले बजेट, निती तथा कार्यक्रम एक ढङगल ल्याएको र कार्यान्वयनको अवस्था निरासा जनक भएको सांसद पाठकको आरोप छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरू नै प्रदेश सभाको पहिलो वर्षको कार्यकालमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुवैले प्रदेश सभा गतिशील बन्न नसकोको बताएका छन् । सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा नियमित बस्न सकेको छैन । प्रदेश सभा नियमित नबन्दा सांसद नै फुर्सदिला छन् । सरकारकै कारण प्रदेश सभा कमजोर र सुस्त भएको सत्ता पक्षकै घटक रहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सांसद अकल बहादुर रावलले आरोप लगाए । उनले सरकारलाइ पटक पटक यसबिषयमा ध्यानआकर्षण गर्दा पनि चासो चिन्ता ब्यक्त नगरेको आरोप लगाए । सरकारको काम गर्ने गतिका कारण जनताका निरासा पैदा हुँदै गएको बताए ।
कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेवा सुविधामा भने पहिलो एक वर्षमै ८ करोड बढी खर्च भएको पाइएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा पारिश्रमिकमै सबै भन्दा ठुलो रकम प्रदेश सभाले दिइरहेको छ । एक वर्षमा २ करोड ९० लाख भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक बुझेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवले यो एक वर्षमा झन्डै २ करोड पारिश्रमिक बुझेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सुचना अधिकारी युवराज जैसीले बताउनुभयो । औषधी खर्च, पदाधिकारी बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, बिमा तथा नवीकरण खर्च पुस्तक तथा सामग्री खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, सुविधा बापतको पनि करोडौँ रकम सकिएको छ ।
सरकारले प्रदेश सरकारलाई बन्दी बनाएको छ जसका कारण प्रदेश सभाको काम शून्य जस्तै छ । सरकारकै कारण वियगत समितिले अहिले सम्म नेतृत्व पाउन नसकेको र कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । ज्येष्ठ सदस्यको भारमा समितिको बैठक बसिरहेको छ । समितिको कार्यालय अझै तयार भएका छैनन् । प्रदेश सभाको गतिशिलता शुन्य जस्तै भएपछि ब्यवस्था माथी नै नागरिकले प्रश्न उठाई रहेका छन् ।
