काठमाडौँ । सरकारले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’का दिन दिने गरेको सार्वजनिक बिदालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २९ माघ २०७९ मा १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने गठबन्धन सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्र राज आरणलगायत द्वान्द्वपीडितले रिट हालेका थिए ।
अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया एवं संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लागिनसकेको र यसबारे विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सर्वभौम जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था अर्थात संसदद्धारा सुविचारित तबरबाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरु समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थानका भावी कार्यहरुमा समेत प्रभाव पर्ने गरी कार्य गर्नु बान्छनीय देखिएन ।’
