काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा विभेद गरेको भन्दै सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मंगलबार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार पुगेर गृहमन्त्री श्रेष्ठ समक्ष सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामला तथा गृहमन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजनको अधिकार प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरू बनेको ६ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको भन्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।
प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसके पनि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय प्रहरी ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले बनाएका कानुन लागू हुन नसकेको उनीहरूको आरोप रहेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन आवश्यक कानुन नबनाएको गुनासो गर्दै यसअघि पनि उनीहरूले प्रहरीबिनाको प्रदेश सरकार अपूर्ण रहेको बताएका छन् ।