काठमाडौं । सांसदहरुले दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीवार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारी संस्थानले पनि कसैको नियन्त्रणमा नभए हुन्थ्यो भन्ने कुराले थप आशंका उब्जिएको बताए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले आफूमाथि नियमन हुनु हुँदैन भन्नेकुराको जवाफ माग गरे । उनले निजी क्षेत्रले कसैको नियन्त्रण हुनु हुँदैन भन्ने कुरा राख्नु जायज भए पनि सरकारी संस्थानले भन्दा के असुविधा हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण वक्यौता माफी दिएर अर्कालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै बिरोध गरे । उनले कानून परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिनेकुरा सह्य नहुने बताए । उनले नेपालको भ्रष्टाचारको सम्झौता सिंगापुर र दुबई र हङकङमा हुने गरेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भनेको भन्दै दूरसञ्चारबारे पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए ।
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेकास सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले फोरजी परियोजना शुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसित १८ बुँदे निर्देशन मन्त्रालयले दिएको भन्दै ६३ सय जति स्मल सेलहरु राख्नुपर्ने भएपनि अहिलसम्म ४२ सय पनि नराखिएको भन्दै बिरोध गरे । उनले समयमै काम गर्न नसक्ने सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई कारबाही हुन्छ की हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले फोरजी चलाउने भन्ने संस्थाले नेपाली उपभोक्तालाई ठगेको भन्दै सम्झौताकारी संस्था कडा भएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले ध्यान नदिएको बताए । उनले टेरामक्समा नियमनकारी संस्था लागे झैँ दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको बताए ।
