काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे ।
देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, टे«ड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए ।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गरिन् । उनले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन् ।
सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरुले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखनको माग गरे ।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उनले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गरे । सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसदहरु तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई, सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, बासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । (रासस)
