काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले विधेयकमा पर्याप्त छलफल नगरी संसदमा ल्याइएको भन्दै आपत्ती जनाए । उनले विधेयक पढ्दा विहेको तामझाम छ र दुलाहा नै भागीराखेको जस्तो भएको टिप्पणी गरे।
राउतले विधेयक जुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो त्यसबारे छलफल नै नभएको जिकिर गरे।
माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्रमा नभइ प्रदेशमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। राउतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूताउनु भनेको संघले शिक्षामा नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए। जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ ।
विद्यार्थीको आवाज विधेयकमा नसमेटिएको उनको भनाइ छ। उनले विद्यार्थीले कस्तो खालको शिक्षा पाउने,त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने,त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, सहजता छ कि छैन त्यो कुरा विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
जनमत पार्टीले ल्याएको १० कक्षापछि एक वर्ष अनिवार्यरुपमा प्राविधिक शिक्षा दिनै पर्ने नीति विधेयकमा समावेश गर्न आग्रह समेत गरे । राउतले शिक्षकहरूलाई निजामति सेवाका कर्मचारीको भन्दा २५ प्रतिशत बढी सेवा सुविधा दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।
