काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरुले संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गरेका छन् ।
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ स्थानीय तहको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रावधानहरु रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिकाले संघले बताएका छन् ।
सोमबार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य सचेतक, सचेतक तथा सांसदहरुलाई विधेयकमा २७ वटा दफामा गर्नुपर्ने संशोधन जानकारी गराएका छन् ।
संघ/महासंघले विधेयकको नाममै असन्तुष्टि जनाएका छन् । अहिलेको नामको साटो ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी विधेयक’ राख्नुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । विद्यालयको परिभाषामा आधारभूत वा माध्यमिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन स्थानीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सो छलफलमा सहभागी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संघीयताविरोधी ऐन नआउने बताएका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका मुख्य सचेतक, सचेतक र सांसदहरुले ऐनमा रहेका संघीयता विरोधी बुँदाहरु हटाउने बताएका हुन् ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता अनुसार शिक्षा ऐन आउने बताए । माओवादीकै सांसद माधव सापकोटाले सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी खुसुक्क ऐन ल्याएको भन्दै कानुन निर्माणमा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको बताए । ऐनले संघीयतालाई उल्टाउन खोजेको भन्दै उनले संविधान बाझिने गरी जानै नहुने बताए ।
कांग्रेस सांसद प्रदिप पौडेलले संविधानमा उल्लेख भएका कुरा बटमलाइन भएको भन्दै संघीयताको विरुद्धमा हुने ऐन नआउने बताए । सरकारले स्थानीय तहको अधिकार विपरीत ऐन टेबल गर्दा संघीयता बदनाम भइरहेको समेत पौडेलले बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैह्रेले संविधान अनुसार नै ऐन बन्ने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता संविधान विपरीत भएको बताए ।