काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले उठाएका माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकका माग बेवास्ता गर्न नहुने बताउँदै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिए ।
शिक्षकहरूले बुधबार आन्दोलन गरिरहेको क्रममा माओवादीका उपमहासचिव पुनले शिक्षकका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
लोकतन्त्रमा राज्यले सबैको आवाज सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० प्रतिको शिक्षकहरूका असन्तुष्टि र जायज मागलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक रुपमा लिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । लोकतन्त्रमा सबैका आवाजले ठाउँ पाउनुपर्छ । शिक्षकजस्तो समाजको बौद्धिक जगतले उठाएका मागलाई राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि ।’
संघीयता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रसहित कतिपय ऐन बनाउनु अनिवार्य रहेको पुनको भनाइ छ । संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै पठनपाठन नरोक्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का कतिपय प्रावधान शिक्षकविरोधी रहेको भन्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । माग सम्बोधन नभएसम्म विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी उनीहरूको छ ।
