काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले असोज ६ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणको कार्यतालिकाबारे जानकारी गराए ।
उनले अत्यन्त छोटो समयका कारण आफू न्युयोर्कबाट सिधै चीन भ्रमणमा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको बताए । चीन भ्रमणका विषयमा संक्षिप्त जानकारी गराए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले एजेण्डाका विषयमा केही बताएनन् । उनले नेपाल र चीनबीच हुनसक्ने द्विपक्षीय सम्झौताका विषयमा पनि केही बोलेनन्।
उनले नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुने उल्लेख गरे, सम्झौतामा कुन-कुन विषय समेटिने भन्ने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन् ।
भ्रमणका क्रममा कोभिडबाट नियमित हुन नसकेका द्विपक्षीय नाका र परम्परागत सीमा नाकाहरू खोल्ने विषयमासमेत कुराकानी हुने उनको भनाइ छ। चीनको औपचारिक भ्रमणबाट दुई देशबीच रहीआएको परम्परागत सहयोगात्मक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने तथा आपसी सहयोगका क्षेत्रहरू विस्तारित हुँदै जाने विश्वास प्रधानमन्त्रीले सुनाए ।
भित्रभित्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले बिआरआई परियोजनालाई ठोस ढंगले अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग कसरी बिआरआई परियोजनालाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा छन् ।
अमेरिका उड्नु एकदिन अघि शुक्रबार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग बिआरआई परियोजनाका बारेमा चासो राखेका थिए ।
बिआरआईअन्तर्गतको परियोजनामा प्रधानमन्त्री दाहालले बेइजिङमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्। तर सो विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा समेत केही बोलेनन्।
गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तत्काली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर) मार्फत कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो ।
