काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चले नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यससँगै थापा नेतृत्वको कोसी प्रदेश सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै पूर्ण सुनुवाईका लागि १५ गते पेसी तोकेको छ ।
‘मिति २०८०/५/४ मा बसेको कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू माननीय इस्राइल मन्सुरी र माननीय गीता तिमलसिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेको देखियो। सोही बैठकका सन्दर्भमा निजहरू दुवै जनाले माननीय मुख्यमन्त्री उद्धव थापा उपरको विश्वासको मत दिएको र सो मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाप्रति विश्वासको पक्षमा कूल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको देखियो। नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामाबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ।
