सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न शनिबार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका– १ अम्बाथानस्थित मुहान क्षेत्र आइपुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्चीको पानीले राजधानीवासीको तिर्खा मेटिने भन्दै जुनसुकै अवस्थामा पनि पानी रोकिन नदिन सरकारले प्रयत्न गर्ने बताए ।
मेलम्चीको संरचना मर्मतमा ढिलाई भइरहेको भन्ने जानकारी पाएपछि आफू स्थलगत अवलोकनको लागि आएको उनले प्रष्ट्याए । प्रधानमन्त्री दाहालले याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी ल्याउने विषयमा काठमाडौं पुगेर गृहकार्य गर्ने बताए। त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने उनको भनाई थियो ।
खानेपानी नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएको बताउँदै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले प्रतिफल दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको मुहान, मुख्य सुरुङ रहेको अम्बाथान क्षेत्र र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सम्पूर्ण पक्षबारे जानकारी लिएका थिए। आयोजनाका बारेमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए।
निर्देशक श्रेष्ठले बाढीपहिरोको सम्भावित जोखिमबाट आयोजनालाई बचाउन अहिलेसम्म कुनै ठोस उपाय अपनाउन नसकेको स्वीकारे । उनले बाढीको समयमा आयोजनाको गेट नं. १ र ९ लाई बन्द गर्न सकिने तथा धमिलो पानीलाई सफा गर्न सकिने प्रणाली जडान गरिएको भए पनि आयोजनाको मुहान, हेडवर्क्स र सुरुङसम्म बाढी पहिरोलाई आउन नदिन संरचना बनाउन नसकिएको जनाए ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची खोला र सो क्षेत्रमा आउन सक्ने बाढीपहिरोको रोकथाम तथा जोखिमबाट बच्न कुनै उपाय नअपनाइएको बताए ।
उनले हेलम्बु क्षेत्रका बासिन्दा जोखिम र त्रासमा नै बाँच्नु परेको भन्दै आमनागरिकको जिउधनको क्षति हुन नदिन बेलैमा बाढीपहिरोबाट यस क्षेत्रलाई बचाउने गरी आवश्यक संरचना निर्माण गरिदिन संघ र प्रदेश सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको बताए ।
त्यस्तै हेलम्बु गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष दावा ग्याल्जेन लामाले यस क्षेत्रका स्थानीयले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले हेलम्बु– १ मा करिब नौ किलोमिटर सडक तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
