काठमाडौं । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरुमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारले एकपक्षीय रुपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्नेगरी विधेयक संसदमा प्रश्तुत गरेको बताए ।
सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु प्रश्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरुलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको संक्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे । सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय–समयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए । उनले संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए ।
सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढंगबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अघि बढाउने बताए ।
त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले न्याय पाउने आश नरहेको बताइन् । सदनमा प्रश्तुत गरेको विधेयकले नै प्रधानमन्त्री दाहालबाट द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारले न्याय नपाउने स्पष्ट भएको बताएका थिए ।
उनीहरुले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रश्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र मानवीय कानून बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लंघन अन्तर्गत राखिनुपर्नेलगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिनेगरी कानूनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।
