काठमाडौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश सहभागी नहुने भएका छन्।
सिफरिस समितिले बिहीबार बिहान साढे ८ बजे सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर सोधपुछका लागि बोलाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको ठाउँमा बयान दिन नजाने निर्णय गरेको हो ।
बहालवाला न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइएको अवस्था बाहेक बयानका लागि बोलाउनु अपरिपक्व निर्णय भएकाले नजाने सहमति भएको जानकारी सर्वोच्चले समितिलाई गराएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले समितिलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ –“‘महाअभियोगसम्वन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुासर महाअभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका मान्यताहरु समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाअभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखि पठाइदिने’ भनी मिति २०७९/५/२९ गते बुधबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण वैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।”
यसैवीच नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई बोलाउन नमिल्ने बताएको छ ।
बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा बाहेक सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई संसदीय समितिले बोलाउन नमिल्ने बताएका छन् ।
वकिल वा पूर्वन्यायाधीशलाई बोलाउन मिल्यो, तर बहालवाला न्यायाधीशलाई बोलाउन नमिल्ने अध्यक्ष घिमिरेको तर्क छ ।
