भूउपयोग सम्बन्धी कानुन र जग्गा कित्ताकाट

नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभुत गरी खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्य सम्बन्धी हकको आवादको निम्ती भूउपयोग ऐनको विधायिकाले तर्जुमा गरेको छ । यसरी आएको ऐनमा भूमिको वर्गिकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो लाभ हासिल गर्ने प्रस्तावना सहित तर्जुमा भएको भूउपयोग ऐन २०७६।०५।०६ मा जारी भएता पनि नियमावली नवनेको कारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा मिति २०७९।०२।२३ गते भूउपयोग नियमावली, २०७९ प्रकाशित भएको हुँदा कानुनले पुर्णता पाएकोले ऐनको कार्यान्वयन तर्फ कानुनी अड्चन देखिंदैन ।
कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि ऐनले छुट्याइएको क्षेत्रको नक्सा मन्त्रालयले वनाएर एक वर्ष भित्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र विद्यमान तीनै तहमा रहेको सरकारले भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
भूउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गीकरणको व्यवस्था गरेको यो पहिलो ऐनको वाध्यकारी व्यवस्था भने होइन । यस भन्दा अगाडी पनि भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले पनि भूमिलाई विभिन्न १२ वटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको थियो । यसरी तत्कालिन ऐनले वर्गिकरण गरी दिगो भूउपयोगको परिकल्पना गरेता पनि मिति २०२१।०८।०८ मा प्रकाशित भूमि सम्बन्धी नियमले भूमिको वर्गिकरणको विधायिकी मनसायलाई उचित सम्बोधन हुन नसक्दा तत्काल तर्जुमा भएको भूमिको वर्गिकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

२०७६ मा भूउपयोग ऐन आएता पनि उक्त ऐनको कार्यान्वयनको लागि उचित नियम नआएकोले ऐनको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नियमनकारी निकायले ऐनको भावना अनुरुप कार्य गर्न सकेको अवस्था थिएन । नगर विकास ऐन, भूउपयोग ऐन तथा स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा भएका समान उद्देश्य तथा मुख्य जिम्मेवारी पाएका फरक फरक निकायका कारण जग्गा विकास तथा खण्डीकरण तर्फ केही कानुनी जटिलता भने रहेको पाइन्छ ।
भूउपयोग नियमावलीले भूउपयोग कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार सूचना राजपत्र देखि छापा सम्म प्रकाशित गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श लिने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण तयार गरी हस्तान्तरण स्थानीय तहलाई गरी विभागमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त नक्सामा स्थानिय आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार अद्यावधिक र परिमार्जन गर्नु परेमा सम्बन्धित स्थानिय तहले अद्यावधिक गरि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी स्थानीय तहले भूउपयोग वर्गिकरण गर्न सक्ने गरी स्थानीय भूउपयोग परिषद सम्मको परिकल्पना नियमावलीले गरेको छ ।

स्थानीय तहले गरेको नक्साको वर्गिकरण वमोजिमको विवरण जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता अध्यावधिक गर्नको लागि स्थानीय निकायले मालपोत कार्यालयलाई लेखि पठाउने र सो को आधारमा अद्यावधिक गरी जानकारी स्थानीय निकायलाई गराउनु पर्ने तथा आफ्नो जग्गाको उपयोगको आधारमा मापदण्ड वमोजिम सरोकारवालाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणलाई परिवर्तनको निम्ती निवेदन दिई कार्यविधि पुरा गरी क्षेत्र परिवर्तन गर्न मिल्ने समेतको व्यवस्था नियममा रहेको छ ।

जनसहभागिता सहितको स्थानीयको परामर्सको आधारमा भूउपयोगी क्षेत्रको वर्गिकरण प्रदेश एवं सरकारले गरे पनि आवश्यकता एवं वस्तुगत अवस्थाका आधारमा स्थानीय निकायले परिमार्जन गर्न सक्ने गरि गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन अनुरुप स्थानीय निकायले आफुलाई तटस्थ रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेमा ऐनको कार्यान्वयन तर्फ थप जटिलता हुने देखिन्छ ।

आवासीय क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर भन्दा कम तथा चौडाई को चार गुणा भन्दा कम घडेरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था सहितको जग्गा खण्डीकरणको नियन्त्रणका लागि सजग रहेको नियमले नक्सा श्रेस्तामा उल्लेख भएको क्षेत्र वर्गिकरण विपरित गरेमा सजायको भागीदार भई दण्डित समेत हुन पर्ने व्यवस्था सहीत भूउपयोग नक्सा वर्गिकरणलाई दखल पु¥यायमा साविकको अवस्थामा जग्गा उपयोग गर्नु पर्ने गरी वाध्यकारी रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी भएको कानुनको वाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय निकायलाई कानुनी रुपमा भूउपयोगको वर्गीकरण तर्फ थप शक्तिशाली वनाएको छ । जनसहभागिता सहितको स्थानीयको परामर्सको आधारमा भूउपयोगी क्षेत्रको वर्गिकरण प्रदेश एवं सरकारले गरे पनि आवश्यकता एवं वस्तुगत अवस्थाका आधारमा स्थानीय निकायले परिमार्जन गर्न सक्ने गरि गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन अनुरुप स्थानीय निकायले आफुलाई तटस्थ रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेमा ऐनको कार्यान्वयन तर्फ थप जटिलता हुने देखिन्छ ।
ऐन तर्जुमा भई ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावली समेत प्रकाशित भई सकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय एवं नापी कार्यालयले भूउपयोग योजना अनुसारको वर्गीकरण भई नक्सा वमोजिम श्रेस्ता पुर्जा अध्यावधिक नभए सम्मको अवस्थामा विगतमा जसरी आफु स्वायत रही कित्ताकाट गर्न सक्ने जस्तो कानुनी अधिकारलाई अब उप्रान्त प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्था देखिंदैन । न्यायिक निरुपणबाट विवाद समाधान भै आएको फैसला वमोजिमका दा.खा. नामसारीको कार्यान्वयन तर्फ हेर्दा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता समेतका आधारमा न्यायपालिकाबाट भएका फैसलालाई राज्यको अर्को अंगको रुपमा रहेको कार्यपालिका आंगिक निकायले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कारणले गर्दा भूउपयोगको क्षेत्र निर्धारण भन्दा अगावैको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन गर्दा हाल सम्म गरी आए वमोजिमको नै किसिम कायम भै र भुउपयोग क्षेत्र वर्गिकरण पश्चात भने वर्गिकरण भएको क्षेत्रलाई श्रेष्ता पुर्जामा खोली हक स्वामित्वको निस्सा पुर्जा प्रदान गर्न सक्ने सम्मको विधायिका मनसाय ऐनमा रहेको पाइन्छ ।

(लेखकद्वय कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च–नेपालमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।)