काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुँडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
यस्तै नेकपा एमालेले गरेको १४ सांसद कारबाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिने सभामुखको निर्णयको सक्कल फाइल पनि माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
देउवा सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत जानुभएका हितेन्द्रदेव शाक्यले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
