काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता प्राप्त गर्न नपाउँदै धरापमा परेको छ । देउवाले संसदमा पूरा कार्यकाल बहुमत बचाउनेगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाए पनि त्यो पूरा हुने अवस्था छैन । पाँचदलीय गठबन्धनमा देउवा अहिले प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ ।
असार २९ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाए पनि पछिल्लो समय नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षको अलमल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्षले दलको आधिकारिकता गुमाएकाले उनीहरूको समर्थन रहे/नरहेको त्यसको कुनै टुंगो लागेको छैन ।
नेपाल पक्षका २२ र ठाकुर पक्षका १३ सांसदले साथ नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट कुनै विधेयक अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । अर्थात् यी दुई पक्षको साथ नहुँदा देउवाका पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सहित १ सय ३० सांसदको मात्रै देउवालाई समर्थन रहन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्राविधिक रूपमा अल्पमतमा रहेका देउवा राष्ट्रियसभामा संख्यात्मक रुपमै अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।
यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट पठाएका विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने सम्भावना नै छैन । यी दुवै जोखिमको समाधान गर्न देउवालाई निक्कै मुश्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसैले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न देउवालाई फलामको च्यूरा जत्तिकै हुनेछ । यता सरकारलाई छिटो पूर्णता दिन देउवामाथि सबैतिरबाट दबाब छ।
गत जेठ ८ गते दोस्रोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
एमालेमै भएर पनि विद्रोह गरेर माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गराउने कार्यमा सफलता प्राप्त गरेको थियो । एमालेमा विद्रोह गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेपाल समूहमाथि विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित हुन्छ भनेर देउवा भर पर्नुभएको छ ।
यदि नेपाल पक्षले मात्रै साथ दिएन भने देउवा सरकार अल्पमतम पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
उता असार २८ मा पुनर्स्थापना भएयता संसद बैठक ५ पटक बसिसकेको छ। तर, अझै पनि संसदले बिजनेस पाउन सकेको छैन । पुनः स्थापित संसदले बिजनेस धेरै समय नपाउने हो भने संसदको केही काम हुने देखिँदैन ।
संसद बिजनेसविहीन भएकाले नै शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकै सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले संसदले बिजनेस नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ ।
यिनै कुरा विचार गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा सकेसम्म नेपाल समूहको सहभागिता खोजिरहनुएको छ । माधव नेपाल पक्षले गठबन्धन सरकार र एमाले संस्थापन दुवैतर्फ बार्गेनिङको रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । नेपाल पक्षले सरकार र पार्टी दुईतिर बार्गेनिङ गरेर आफ्ना पक्षमा लागेकाहरुलाई ठूलै पदमा पु-याउने कोसिस गरेको छ । तर पनि हात लागी शून्य भएको छ । यसैगरी दुइटा डुंगामा खुट्टा राखिरहने हो भने एकदिन दुर्घटनाग्रस्त नहोला भन्न सकिँदैन ।
यसैगरी सत्ता गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डे नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयत्न गरे पनि सफलता प्राप्त गरेको अवस्था छैन । प्रचण्ड धेरै पटक कोटेश्वर पुगेर नेपाललाई फकाए पनि नेपालले भने जस्तो मन्त्रालय नपाएरै होला सहमति भएको छैन ।
गठबन्धन र कांग्रेसभित्र पनि सल्लाह नगरी देउवाले अहिलेको संकटका बेला महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको छ ।
कोरोना महामारी बढिरहेका बेला विभागीय मन्त्री नै नियुक्त नगरेको आरोप लाग्ने बहाना बनाएर देउवाले ठूलै रकमको चलखेलमा श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएको चर्चा पनि नचलेको होइन ।
पाँचै दलका सांसद एकै ठाउँ राख्न सके देउवा नेतृत्वको सरकारले स्पष्ट बहुमत कायम राखिरहनेछ तर त्यो सम्भावना देखिँदैन । पाँचै दलका सांसदहरुले आफू मन्त्री बन्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यसैले पाँचै दलका शीर्ष नेताहरु टाउकोमा हात राखेर बस्न थालिसकेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त एउटा कार्यक्रमा ४९ जना सांसदहरुले मन्त्री चाहिन्छ भनेर माग गरेकाले दिमागले कामै गर्न छोडेको अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनका दैनिक हुने शीर्षस्थ भेटवार्ता, छलफल र संवाद निकम्मा भएका छन् । यस्ता गतिविधिले कुनै निष्कर्ष दिन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका नाममा भएका यस्ता भेटघाट छलफल र संवादको कुनै अर्थ छैन । यसरी हेर्दा यो सरकारले पूर्णता नपाउँदै विघटन हुने खतरा त्यत्तिकै बढेको छ ।