काठमाडौँ । संसदीय समितिले मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालको सौन्दर्यलाई कायम राख्दै पर्यटक प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हालै त्यस क्षेत्रमा गरेको अध्ययन भ्रमणपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिँदै सांसदले रारा पुग्ने जो कोही मनोरम दृश्यबाट अति सन्तुष्टि प्राप्त गरे पनि वसोवासका लागि होटल प्रबन्ध र सरसफाइको पाटो कमजोर रहेकै कारण भ्रमण फिक्का हुन सक्नेतर्फ समयमै विचार पु-याउन आवश्यक धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति पवित्रा निरौलासहितको संसदीय टोलीले गत चैत १५ देखि १७ गतेसम्म पर्यटकीयस्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रारा ताल क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा टोलीले त्यस क्षेत्रका जैविक विविधता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, पर्यटन विकासका सम्भावना र चुनौतीबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र उपलब्ध सरकारी निकायका पदाधिकारीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा रारा क्षेत्रको अवलोकन गर्न जाने अन्तरिक पर्यटक सङ्ख्या ह्वात्तै बढेकाले होटलका सीमित कोठा अपर्याप्त भएको तथा पर्यटकले प्रयोग गरेका खाद्य पदार्थका खोल, प्लाष्टिक, पानी र वियरका बोतल यत्रतत्र छरिएका अवस्थामा पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुगुको छाँयानाथ नगरपालिकास्थित रारा ताल समुद्र सतहबाट दुई हजार ९९० मिटरको उचाइमा रहेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो । पाँच किमी लम्बाई र तीन किमी चौडाइको उक्त ताल १६७ मिटर गहिरो छ । हिँउदमा बसाइ सरी आउने चराको लागि एक महत्वपूर्ण बासस्थानको रुपमा यो ताल परिचित छ । विश्वमा अन्त कतै नपाइने कालो असला माछाका लागि तालले ख्याती कमाएको छ । ताल वरपरको भूभागलाई समेटेर सरकारले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको छ ।
निकुञ्जमा गोब्रेसल्ला, धुपी, भोजपत्र, लाली गुँरास, पाँचऔँले, ओखरजस्ता वनस्पति र डाँफे, मुनार चीर कालिज जस्ता जराका साथै कस्तुरी मृग, हिमाली कालो भालु, घोरल, रातो पाण्डा, थार बँदेलजस्ता स्तनधारी जन्तुु पाइन्छ ।
होटलका कोठा, शौचालय अव्यवस्थित मात्र होइन, दुर्गन्धित रहेको, बिजुली बत्तीको अभावले पर्यटकले असहज महसुस गरेका तथा भान्छालगायत सुत्ने कोठामा पनि सरसफाइको पाटो निकै कमजोर देखिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख छ । बैठकमा सांसद सुरेन्द्र कार्कीले सफा रारा, हरियाली रारा नाम दिएर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अनेकौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका र कतिपय कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रका जनताको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएर परनिर्भर तुल्याएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँसँग सम्पर्क जोड्ने निकुञ्ज क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवहार स्थानीय नागरिकमैत्री नरहेको तथा निकुञ्ज घोषणा गर्ने क्रममा हटाइएका स्थानीयलाई राज्यले अझै सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
सांसद दिव्यराज राजभण्डारीले रारालगायत समग्र कर्णालीलाई सम्पन्न तुल्याउन सबैभन्दा पहिला त्यहाँको महत्वबारे सुसूचित गर्न तालीम र आयआर्जनका कार्यक्रम बनाउन आवश्यक विचार प्रकट गर्नुभयो । समिति सदस्य सुजाता कोइरालाले कर्णालीको जैविक विविधता र वातावरण सन्तु्लित तुल्याउने कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान पु-याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद मोहन बानियाँ, नारदमुनि राना, पुष्पा भुसाल, शेखचाँद तारालगायतले रारा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यस क्षेत्रको मात्र होइन, मुलुककै प्रमुख पर्यटन गन्तव्य र निधि भएकाले राज्यले यसको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण महामारीको जोखिम बढेसँगै विश्वमा हर्वलको माग ह्वातै बढेको सन्दर्भमा नेपालमा जुडीबुटीका खानीका रुपमा रहको कर्णाली क्षेत्रबाट राज्यले लाभ लिन सक्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको उहाँहरुको भनाइ थियो । अध्ययन टोलीले रारा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबारे तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सांसदले दिएका सुझाव समेटेर आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । (रासस)
