काठमाडौँ । सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी मन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चर्चा चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यही भदौ १८ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । गत फागुन महिनामा तत्कालीन अर्थ एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल समाप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने एक सदस्यको पद रिक्त थियो ।
यसैगरी सोमवारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी असोज ५ गतेदेखि स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी आन्तरिक हवाई यातायात र लामो दूरीका बससमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पनि गरेको थियो ।
वर्दियाबाट चुनाव हारेपछि संसदमा वामदेवको कमी महसुस धेरैले गरेका थिए । उनले पनि सांसद बन्न धेरै कोसिस गर्दै आएका थिए । तर उनको दुई वर्ष प्रयासपछि पार्टीभित्र विवादकै बीच नेकपा उपाध्यक्ष समेत रहेका गौतम संघीय संसद्को सदस्य बन्ने निश्चित भएको छ ।
सके संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने नसके प्रभावशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने उनको प्रवल इच्छा देखिन्छ । संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने उनको इच्छा त लगभग पूरा नहुने निश्चित जस्तै छ भने अब मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने वहस चलिरहेको छ ।
पटकपटक गृहमन्त्री भएका गौतम अहिले अर्थ मन्त्री बन्न खोजेका छन् । तर उनलाई मन्त्री हुन संविधान वाधक हुने कानूनविद्हरु बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति त्यही कार्यकालमा मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्नेमा राजनीतिक र संवैधानिक मामलाका जानकारहरुकै मत बाझिएको छ ।
संविधानको धारा ७८ (१) मा संघीय संसद्को सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेका कारण गौतम मन्त्रीसमेत बन्ने गरी ढोका खुला हुन सक्ने एकाथरीको अनुमान रहे पनि संविधानको धारा ७८ (४) मा भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको त्यही कार्यकालमा मन्त्री बन्न नसक्ने किटानी व्यवस्था छ ।
‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदका लागि योग्य हुनेछैन,’ भनिएको छ । गौतमलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा मनोनितका लागि सिफरिस गर्ने निर्णय गरेलगत्तै जनविरोध शुरु भएको छ । हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउनु हुँदैन भन्दै नेकपाले गलत निर्णय गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमा समेत अनेकन टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी जटिलता र जनविरोधका कारण सरकार पनि बदनाम हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा सकारात्मक नदेखिएको नेकपा स्रोतले बताएको छ ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । सांसद बनेको व्यक्ति मन्त्री हुन संविधानले नरोक्ने उनीहरुको तर्क छ । तर ओली पक्षका नेताहरुले भने निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्ति पनि मन्त्री बन्दै आएको विगतको अभ्यासलाई सुधार गर्नकै लागि संविधानसभाले बनाएको संविधानमा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न रोक लगाएको दावी गरेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री छान्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रोजाइ र योजनामा भर पर्छ । त्यसैले उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ मन्त्री बन्न संविधानको व्याख्याताको सहयोग र प्रधानमन्त्री ओलीको साथ चाहिने राजनीतिज्ञ तथा संविधानविद्हरुको मत रहेको छ ।