काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन्। विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको तथा प्रक्रिया अपारदर्शी र एकलौटी रहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर आन्दोलनकारीहरूलाई छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो। तर, जेठ १ गते जारी संयुक्त वक्तव्यमार्फत २५ जना आन्दोलनकारी र अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
वक्तव्यमा आन्दोलनमा सहभागी भएका सयौं व्यक्तिहरू अझै झुट्टा मुद्दा खेप्न बाध्य रहेको, घाइते र सहिद परिवारले न्याय नपाएको तथा सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरूले जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग को प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नभएको आरोपसमेत लगाएका छन्। साथै, सम्झौतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले सुझाव संकलनको नाममा केवल औपचारिकता पूरा गर्न खोजिएको, छलफलका लागि सहभागी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको तथा आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई बेवास्ता गरिएको दाबी गरेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका ६ बुँदे माग
सरकारसँग उनीहरूले निम्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्–
१. मिति २०८२ मंसिर २४ मा भएको जेनजी जनआन्दोलनको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको तत्काल रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ।
३. शहीद परिवार र घाइते साथीहरूलाई न्याय दिनुपर्ने ।
४. वि.सं. २०८२ सालको जेन(जी आन्दोलन लगायत विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरू (२०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
५. भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथि राज्यले गरिरहेको दमन तत्काल रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
६. सम्झौताको धारा ५ बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण सीमान्तकृत र सरोकारवाला समुदायसँग स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म व्यापक परामर्श गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
उपयुक्त वातावरण बने संविधान संशोधनबारे आफ्नो सुझाव दिन सधैं तयार रहेको पनि आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्। संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपाने लगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ।
