काठमाडौँ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएर युवा विदेशिनु परिरहेको स्थितिमा युवाको समग्र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा नवप्रद्र्धन केन्द्र स्थापना शुरु भएको छ ।
कोभिड– १९ का कारण श्रमका लागि विदेश गएका युवाहरु स्वदेश फर्कन थालेका बेला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्बाट उक्त कार्य अघि बढेको हो । परिषद्ले हाल बागमती प्रदेशका लागि काभ्रेस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नमोबुद्ध नगरपालिकाको सहकार्यमा काभ्रेमा र प्रदेश नं। १ का लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मोरङस्थित मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र अन्य काम अघि बढाएको हो । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले अन्य प्रदेशमा केन्द्र स्थापनाका लागि पनि पहल भइरहेको जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रर्वतनकारी ९इनोभेटिभ० युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अनुभव तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय शुरु गर्न शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराइने, उद्यम व्यावसाय, गर्न क्षमता विकास प्रविधि हस्तान्तरण वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्न हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिन उल्लेछ ।
उक्त कार्यक्रममा शिक्षित बेरोजगार युवालाई प्रमाणपत्र र परियोजनाका आधारमा पूँची उपलब्ध गराइ उनीहरुको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यावसाय सञ्चालन गर्न परियोजना निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरित गर्ने उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा ४० दशमलव ३५ प्रतिशत (एक करोड सात लाख) युवा छन् । रोजगारीका लागि दैनिक एक हजार पाँच सय युवा विदेश जाने गरेका छन् । विदेश जाने युवामध्ये वार्षिक करीब साढे पाँच लाख युवा अर्धदक्ष छन् । बेरोजगारी १९ दशमलव २ प्रतिशत र युवा साक्षरता दर ७१ प्रतिशत छ । युवा विकासमा नेपाल विश्वमा ७७ औँ, शिक्षामा १३० औँ, रोजगारीमा ६६ औँ, नागरिक सहभागितामा ४३ औँ र राजनीतिक स्थानमा १७९ औँ स्थानमा छ । नेपालको सङ्घीय संसद्मा १३ प्रतिशत युवा सहभागिता छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिन्छ ।
मुलुकमा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ जारीपछि परिषद्को ऐन जारी भई कार्यान्वयनको निकायका रुपमा परिषद् गठन भएको हो । राजनीतिक सहभागिता र चेतनाका दृष्टिले युवाहरु अगाडि रहे पनि नीति निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता कमजोर रहेको मानिन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युभ भिजन सन् २०२५ मा उल्लेखित १० वर्षे रणनीतिक योजनामा ‘नेपाली युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व क्षमताको विकासमार्फत आधुनिक, न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण भएको हुने’ उल्लेख छ । भिजनमा ‘जीवनोपयोगी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायतका युवा विकासका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकास मार्फत आगामी १० वर्षभित्र राष्ट्रिय समृद्धि, समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्दै देशलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट दु्रत विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउन सक्षम जनशक्ति तयार गर्ने’ दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय युवा दिवस २०२० का सन्दर्भमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई० नेपालले आज भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको ‘युवाका लागि युवा’ विषयक छलफलमा उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ऋण, अनुदान र सीप विकासमा पनि आफूहरुले साझेदारी गरिरहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ विरुद्ध सम्पूर्ण विश्व जुधिरहेको स्थितिमा नेपालको मानवीय जनशक्तिको दक्षता, धैर्य र नेतृत्वलाई कसरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा जोड्न सकिन्छ भन्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो । उनीहरुले युवा संलग्नताले समृद्ध नेपालको आधार खडा गर्ने भएकाले आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक विकास हुनुपर्ने जनाए । जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन सक्ने स्थितिमा युवाहरु विदेशिनु चिन्ताजनक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुकी नेत्री सुनिता बरालले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति निर्माणमा युवाहरुले हस्तक्षेप गरेर समृद्ध नेपालमा अग्रसर हुनुपर्ने जनाए ।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री युवराज पाण्डेले राजनीतिक परिवर्तनमा युवाहरुको सक्रिय सहभागिता रहेकाले नृतृत्वमा पनि उनीहरुको हस्ताक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्ने बताएका छन् । टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठले युवा विकासका लागि शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरे भने ब्लाइन्ड रक्सका संस्थापक सृष्टि केसीले अपाङ्गता भएका युवाहरुका पनि सुन्दर जीवनका लक्ष्यहरु रहेकाले त्यस अनुभूतिलाई सबैले गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले शिक्षालाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट वकालत गर्दै आएको जनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा सबैका लागि समान अवसर सिर्जना नभएमा समृद्धिमा चुनौती उत्पन्न हुने बताए । अभियानका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संवादबाट प्राप्त निचोड र सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माणको तहमा सम्प्रेषित गरिने जनाएका छन् । सो अभियानमा ४०० भन्दाबढी शैक्षिक संस्था आबद्ध छन् ।
- प्रकाश सिलवाल, रासस
