नेपालका विश्वविद्यालयहरुमध्ये भौतिक रुपमा सम्पन्न छ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय । यस विश्वविद्यालयसँग आफ्ना १४ वटा आङ्गिक क्याम्पसबाहेक एक हजार ७०० बिघा जमीन रहेको छ तर त्यो जमीनको यथोचित उपयोग गर्न नसक्दा लथालिङ्ग अवस्थामा छ र कतिपय जमीन अतिक्रमणको चपेटामा समेत परेको छ ।
विश्वाविद्यालयको जग्गामध्ये दाङको देउखुरीमा रहेको एक हजार ३३६ बिघामा मोहियानी र जोताहा किसानले भोगचलन गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालय प्रशासनले विसं २०५९ देखि जग्गाको कर मात्र वार्षिक दुई लाख ६० हजार तिर्दै आएको देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष माधव अधिकारीले बताउनुभयो ।
गएको १५ वर्षको अवधिमा विश्वविद्यालयले जग्गाको पोतमात्र करिब करिब ४० लाख रुपैयाँ तिरेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गरेबापत करिब दशजना व्यक्तिले एक/दुईपटकबाहेक दस्तुर दिएका छैनन् । जग्गाको भोगचलन र उब्जनी सबै मोहियानी र जोताहा किसानकै कब्जामा रहेको विश्वविद्यालय प्रशासन बताउँछ ।
देउखुरीको लमही नगरपालिका, गढवा र राजपुर गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी राजपुर गाउँपालिकामा विश्वविद्यालयको जग्गा रहेको छ । एक हजार ३३६ बिघामध्ये १८ बिघाा जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता भए पनि अझै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त भएको छैन । बाँकी रहेको एक हजार ३१८ बिघा जग्गामध्ये ४०८ बिघा जग्गामा मोही रहेको छ । मोहियानीलाई नियमानुसार २०४ बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालय सभाबाट नै पारित गरेको देउखुरी जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष माधव अधिकारीले बताउनुभयो । त्यो जग्गा पनि करिब २०० बिघा जति त नदी र खोलाले कटान गरेको छ । हाल जग्गा व्यवस्थापनमा मोहियानी र जोताहा व्यक्तिका कारण समस्या देखिएको विश्वविद्यालय प्रशासन बताउँछ ।
मोहियानीलाई नियमानुसार जग्गा दिन विश्वविद्यालय सहमत देखिएको छ भने जग्गा जोताहाका बारेमा भने राजनीतिक चलखेलका कारण समस्यामा परेको छ । जोताहा किसानले पनि मोहियानीकै हकमा जग्गा पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको अध्यक्ष माधव अधिकारी बताउनुहुन्छ । मोहियानी र जोताहाका बीचमा भने अर्काे समस्या देखिएको छ । मोहियानी दाबी गर्दै आएका व्यक्तिको नाममा समेत नम्बरी जग्गा दर्ताको लालपुर्जा रहेको छ । मोहियानी हकवालाहरुको एक कित्तामा रहेको जग्गामा नदी कटान र बगर भएकाले उनीहरुले नदी कटान र बगर बाहेकको जग्गा हाल भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले विश्वविद्यालयले हाल भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विसं २०५९ मा जग्गा कब्जाको घोषणा गर्दै विश्वविद्यालयको जग्गामा तत्कालीन नेकपा माओवादीले पार्टीको झण्डा गाडेको थियो । देउखुरीमा रहेको अतिक्रमित जग्गा भोगचलनमा ल्याउन यहाँका राजनीतिक दलहरुसँगै पटक पटक छलफल गरे पनि खासै उपलब्धि हुन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
देउखुरी क्षेत्रमा रहेका जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुमा एकजनामात्र सुकुम्वासी छन् भने अरू हुनेखानेहरु नै छन् । यहाँको करिब २० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । करिब आठ बिघाभन्दा माथि जग्गा भएका व्यक्तिले समेत मोहियानीको हकदाबी गरिरहेकाले यस्ता कार्यले कानूनको खिल्ली उडाएको केही स्थानीयवासीकै भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयको दाङमा रहेको जग्गासमेत अतिक्रमणको चपेटामा रहेको बेलझुण्डी जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर वलीले बताउनुभयो । करिब ३५० बिघा जग्गामध्ये केही जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । बेलझुण्डीको बर्लेनीमा रहेको ६५ बिघामध्ये १५ बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमित सो जग्गा विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हुन सकिरहेका छैन । यसका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गर्नुपर्ने जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु बताउँनुहुन्छ ।
यता प्रजिअ गोविन्द रिजालले यहाँका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरुले सहयोग गरे अतिक्रमित जग्गा तत्काल विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्न आफू तयार रहेको बताउनुहुन्छ । साथै उहाँले विश्वविद्यालयको विकासका लागि सदैव सहयोग गर्न तत्पर रहेको भन्दै यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ भन्नुभयो ।
विश्वविद्यालयको सबैभन्दा बढी जग्गा रहेको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले विश्वविद्यालय, मोहियानी, जग्गा जोताहा, राजनीतिक दल, प्रशासन सबैको छलफल र सहकार्यमा समस्याको समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । सबैको छलफलबाट आएको निष्कर्षबाट नै समस्याको समाधान हुने उहाँको भनाइ छ । विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग गरे त्यहाँ रहेका मोहियानी र जोताहाहरुका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालयको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानबाट स्वास्थ्य चौकी सम्मको स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउन विश्वविद्यालय तत्पर रहेको विश्वविद्यालयका डिन डा सञ्जय गौतम बताउनुहुन्छ । “उक्त जग्गा औद्योगिक विकासका लागिसमेत लिजमा दिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बेलझुण्डी दाङ हो तर यसका शाखा कार्यालयहरु काठमाडौँमा छन् । सर्वोच्च अदालतले सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्रलाई केन्द्रीय कार्यालय भएकै स्थानबाट सञ्चालनमा ल्याउन आदेश दिएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि ती शाखा दाङबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल भदौमा केन्द्रीय कार्यालय दाङबाटै सञ्चालन गर्ने आदेश गरेपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले दाङमा शाखा सार्ने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालयले २०७५ असोज ५ गते उपकुलपतिको उपस्थितिमा शाखा सार्ने निर्णय गरेको भए पनि अनुसन्धान केन्द्र अहिलेसम्म सारिएको छैन । अनुसन्धान केन्द्र दाङमा सर्न नसकेको भन्दै दाङमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
अदालतको आदेश पालना गरेको देखाउनमात्र अनुसन्धान केन्द्रको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ भने एउटा कोठामा एक थान कुर्सी, एउटा टेबल र एक सेट सोफाबाहेक अरू केही छैन । विसं २०७५ असोजमा केन्द्रीय कार्यालयमा अनुसन्धान केन्द्रको उद्घाटन गर्दा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थी दाङबाटै आउने अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक काशिनाथ न्यौपानेले बताउनु भएको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यालय स्थापना हुन नसक्नुले कार्यकारी निर्देशक दाङ आउन नचाहेको हुनसक्ने त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताउनुभयो । अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत नौजना कर्मचारीसहित कार्यकारी निर्देशकले काठमाडाँैबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयमा भवन अभाव भएको कार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले बताउनुहुन्छ । “केन्द्रीय कार्यालयले अनुसन्धान केन्द्र राख्ने भवन नदिएपछि कहाँवाट अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्ने ?”, न्यौपानेले भन्नुभयो । केन्द्रीय कार्यालयले भवन उपलब्ध गराए तुरुन्तै दाङ आउने न्यौपानेको भनाइ छ । तर शिक्षाध्यक्ष रमेश ढकाल भवन नपाएको भन्नु आरोपमात्र हो भन्नुहुन्छ । विद्यापीठ भएको स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको ढकालले बताउनुभयो । तर उक्त स्थानमा के कति कारणले अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्न अफ्ठेरो भएको हो त्यो भने जानकारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
अहिले पनि केन्द्रीय अनुसन्धान केन्द्र दाङमै सञ्चालन गर्न डिन कार्यालयको भवन खाली गर्न लागिएको ढकालले बताउनुभयो । उहाँहरु कार्यालय लिएर आउनुहुन्न भने किन भएको कार्यालय खाली गर्नु ? ढकालले प्रश्न गर्नुभयो । “अहिले अनुसन्धान केन्द्रले ल्याएको सामान राख्न एउटा कोठाको आवश्यकता थियो त्यो उपलव्ध गराइएको छ, अनुसन्धान केन्द्र आउँछ भने भोलि नै डिन कार्यालय खाली हुन्छ”, ढकालले भन्नुभयो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय विसं २०४३ मा दाङको बेलझुण्डीबाट सञ्चालनमा आएको हो । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो यातायात, सञ्चारको पहुँच नभएपछि काठमाडौँमा रहेका कुलपति, उपकुलपतिलगायत सम्बन्धित अन्य निकायसँग समन्वय तथा सम्पर्क गर्न काठमाडौँमा विभिन्न चारवटा शाखाका सम्पर्क कार्यालयहरु स्थापना भएका थिए । जसमा अनुसन्धान केन्द्र, परीक्षा शाखा र राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्र थिए ।
विसं २०७५ जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौँबाट सञ्चालित ती शाखाहरु केन्द्रीय कार्यालय दाङबाट सञ्चालन गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार कुलपति र उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई ती शाखाहरु दाङ स्थानान्तरण गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो । सम्पर्क कार्यालय र परीक्षा शाखालाई गएको वर्ष असार अन्तिमतिर दाङ ल्याइएको थियो । तर ती शाखा कार्यालयका निर्देशकहरु काठमाडौँ बस्दै आउनुभएको छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका ती शाखा दाङ आएमा अनुसन्धानको एक राम्रो केन्द्र बन्ने ढकालले बताउनुभयो । अनुसन्धान केन्द्र दाङमा स्थापना भएमा देशभरिबाट तथा विश्वबाट संस्कृतको अनुसन्धान गर्न तथा विद्यावारिधि गर्न दाङ आउने ढकालको भनाइ छ । “नेपालका मात्र नभएर विश्वभरका मानिस पूर्वीय दर्शनअन्तर्गत संस्कृतको अध्ययनअनुसन्धान गर्न दाङ आउनेछन्, यसले दाङलाई समृद्ध बनाउन ठूलो टेवा पुग्नेछ”, ढकालले भन्नुभयो ।
उता उपकुलपतिलगायत यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको म्याद सकिएको पनि धेरै भइसक्यो । अहिलेसम्म पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्दा पनि विश्वविद्यालयका कामहरु चुस्त रुपमा हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तै कारणहरुले गर्दा पनि जग्गा जमीनले सम्पन्न भए पनि यो विश्वविद्यालको समयानुकूल विकास हुन नसकिरहेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।
स्नातक तहको पढाइ सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले दाङका मजगैया परिवारले देउखुरीमा २०१० सालमा एक हजार ३०० बिघा जग्गा जनता महाविद्यालयलाई दान गरेका थिए । त्यसपछि २०११ सालमा दाङको विजौरीमा जनता महाविद्यालय स्थापना गरी संस्कृतमा स्नातक तहको पढाइ शुरु भएको थियो भन्नुहुन्छ, विश्वविद्यालयका कुलसचिव माधव अधिकारी ।
महाविद्यालयलाई विजौरीमा रहेको पाँच बिघा जमीनमा सञ्चालन गरियो । विसं २०२४ मा विजौरीमै विद्वत सम्मेलन भयो । त्यो सम्मलेनले नेपालमा संस्कृत भाषाको छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि विसं २०२६ मा योगी नरहरिनाथले नेपाल संस्कृत अध्ययन संस्थानको बोर्ड टाँसेर ३२६ बिघा जमीन अधिग्रहण गरेको इतिहास छ । यसरी विसं २०४५ मा आएर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका १४ वटा आङ्गिक क्याम्पस छन् । तीमध्ये तीनवटा दाङमै छन् भने ११ वटा काठमाडाँैलगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका कुलसचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयमा अहिले आयुर्वेद, संस्कृत र शिक्षाशास्त्रमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ भने तीन विधाका १८ विषयमा आचार्य सम्मको पढाइ जारी छ । “विश्वविद्यालयमा १८ वटा विषयमा विद्यावारिधि हुने गरेको छ ।
(रासस)
