काठमाडौँ नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समाहित गर्दै भारतले गत कात्तिक २ गते आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि देशभर त्यसको विरोध मात्र भएको छैन राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका निम्ति राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बहस प्रारम्भ भएको छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको निरूपण गर्नु राष्ट्रिय दायित्व हो भने त्यस निम्ति ‘विरोधका लागि विरोध’ गर्नुभन्दा पनि सुझबुझ, समझदारी र संयम अपरिहार्य हुन्छ । सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसैले पनि हलुका रूपमा लिनु हुँदैन र कूटनीतिक माध्यमबाटै सबै समस्याको निकास खोजिनु पर्छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा सारा नेपाली एकजुट भएको अहिलेको अवस्था र त्यसमा जुटेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको भरपूर उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै भारतसँग राजनीतिक वार्ता नगरेसम्म भारतसँगका सीमा समस्या समाधान सहज रूपमा हुन नसक्ने वास्तविकतामा विमति नहोला ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी देश भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट प्रयास थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ भने दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी सीमासम्बन्धी विषयहरू दुुवै देशको सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने नेपाल सरकारको अडान पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
एकपक्षीय ढङ्गबाट हुने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने र नेपाली भूमि एक इञ्च पनि नछाड्ने र अर्काको पनि नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ निश्चयी अभिव्यक्तिलाई मूर्तरूप प्रदान गर्ने सुअवसर छ अहिले । किनकी दुवै देशमा स्थिर सरकार छन् र प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका समकक्षी मोदीबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ ।
दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध भएका बेला त्यसको उपयोग गर्न नेपाल चुक्नु हुँदैन । नेपालमा अहिले उर्लेको राष्ट्रिय सहमति र एकताको बलमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न अहसज पनि छैन । उच्चस्तरीय वार्ता र संवाद नै समस्याको निकास हो ।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक प्रयास थालेको छ भने साउथ ब्लकलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुसम्बन्ध तिक्ततामा रूपान्तरण हुनुअगावै मैत्री र सद्भावका साथ कूटनीतिक प्रयास थाल्नु श्रेयस्कर हुने ठानेर नै सरकारले त्यसो गरेको हो । यद्यपि नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ भारतले सोमबार साँझसम्म दिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी प्रत्युत्तरपत्रको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् ।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले कालापानी र सुस्ताका विषयमा छलफल गरिरहेको छ भने दुई देशबीच सीमालगायत अन्य सबै विषयमा विचारविमर्श गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको संयुक्त आयोगसमेत क्रियाशील हुनुपर्ने टड्कारो खाँचो महसुस गरिएको छ । सीमासम्बन्धी समस्या प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले आवश्यक काम सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको भए पनि लामो समयदेखि उक्त बैठक हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य सीमा व्यवस्थापनको समस्या कूटनीतिक रूपमा मात्र निरूपण गर्न कठिन हुने भएकाले उच्च राजनीतिक नेतृत्वले समाधानको प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहन्छ, “अन्ततः त्यो प्रशासनिक तहमा नै आउने हो तर उच्च तहबाट निर्देशन भएपछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ र यसले गति पनि लिनसक्छ ।” उहाँँका अनुसार विषयान्तर नगरी सोझै यो समस्या हल गरौँ भन्नैपर्छ नेपालले भारतलाई ।
नेपाल र भारतबीचको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उछाल्नु कदापि उपयुक्त नहुने अभिमत व्यक्त गर्नुहुन्छ अर्का पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य । द्विपक्षीय मामिला आपसी संवादबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँ सिमानामा नै केन्द्रित रहेर भारतसँग वार्ता गर्न सुझाउनुहुन्छ ।
भारतको प्रशासनयन्त्र, कूटनीतिक वृत्त र राजनीतिक नेतृत्वलाई घच्घच्याउँदै प्रमाणका आधारमा प्रत्यक्ष कूटनीतिक वार्ता गर्नु अपरिहार्य भएको बताउनुहुन्छ संयुुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्वस्थायी प्रतिनिधि जयराज आचार्य । भारतसँगका सीमासम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि विशेषदूत पठाउने, वार्ता टोली गठन गर्नेसम्मका उपाय पनि अपनाउन जरुरी भएको उहाँ ठान्नुहुन्छ ।
लिम्पियाधुराबाट उपत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने यथार्थ उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र अन्य दस्तावेजबाट पुष्टि हुने नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा निरन्तर कूटनीतिक संवाद गर्दै भारतको नक्सा सच्याएर नेपाली भूमि नेपालमा नै समावेश गर्नैपर्छ । रासस
