उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न उद्योगीको माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले उद्योग–व्यापारलाई लाग्दै आएको ब्याजदर नघटेको र उद्योगहरूको उधारो असुलीमा असहज स्थिति सृजना भएको जनाएको छ । यस्तो स्थितिलाई समाधान गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग भेट गरी परिसंघले सो माग गरेको हो । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गभर्नर नेपालसँग निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल पनि गरेको छ ।
विद्युत् उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखिएकोमा विद्युत्को खपत कम गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको क्षेत्रमा राखी प्राथमिक क्षेत्रको कर्जाको गणना गर्नको लागि जलविद्युत् उत्पादनसरह गणना गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । रुग्ण भइरहेका र हुन सक्ने उद्योगहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि पुनः तालिकाका साथैपुनः सेड्युलगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरी कम गरिनु आवश्यक र बैंकको ब्याज तथा करको भुक्तानीको समय एकै भएकोले यस्तो भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न आग्रह गरे । साथै उद्योग–व्यववसायीलाई व्यापार–व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समय–समयमा विदेश यात्रा गर्नुपर्ने तर राहदानीको आधारमा दिइने हालको सटही सुविधा अत्यन्त कम भएकोले यस्तो सटहिको सुविधा वृद्धि गरिनु वान्छनीय हुने बताए ।
नयाँ स्थापित कतिपय उद्योगहरूको गेस्टेशन अवधि लामो हुने हुँदा त्यस्ता उद्योगहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म वाच लिष्टमा समावेश गरिनु नहुने उनले माग गरे । उक्त अवसरमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले खास–खास उद्योग र उद्यमीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समस्या नपर्ने गरी निजहरूको कारोबारको आधार र नेपाली वस्तुको बाह्य मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसार आदिको लागि सटही सुविधा दिने व्यवस्थासहितको व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यबाट काम थालनी गरिएको जानकारी दिए ।