काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको विषयले प्रवेश पाएपछि सदस्यहरुबीच केही समय नोकझोक चलेको थियो ।
समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता गणेश पराजुलीले खाडीमा घरेलु कामदारको विषयसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानको माग गरेपछि विवाद भएको हो ।
पराजुलीले ‘राज्यका सबै निकाय मिलेर जनतालाई ठग्दै गर्दा गृहमन्त्री रमेश लेखक र अध्यागमनका विषयमा कुरा यहाँ गर्नुपर्छ’ भनेपछि कांग्रेस सांसद राजु थापाले विषयमा आउनूस् भन्दै उनलाई सम्झाएका थिए ।
उक्त विषयमा सांसदहरुको भूमिका सक्रिय नदेखिएको र सांसदहरु निरीह देखिएको भन्दै पराजुलीले टिप्पणी गरेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले आपत्ति जनाए । ‘हाम्रो अध्यक्ष निलम्बनमा हुनुहुन्छ । उहाँको अध्यक्ष जेलमा हुनुहुन्छ । तर उहाँ चाहिँ सही अरु सबै दोषी : हामीलाई पीडा हुँदैन । जे मन लाग्छ त्यो बोल्छ ।’ भन्दै पराजुलीप्रति आक्रोस पोखे ।
पराजुलीले गृहमन्त्री नभएसम्म बैठक अघि बढ्न सक्दैन भनेपछि समितिका सभापति अब्दुल खानले विषयबस्तु ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
खाडीमा महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषय विज्ञहरुसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र अघि बढाउन सांसदको राय
सांसदहरुले खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले राजनीतिक दलभित्रै पर्याप्त छलफल बाँकी रहेको बताएका हुन् । बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
सो बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजना अघि बढाउने स्वीकृतिका लागि समितिसँग आग्रह गरे ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रतिबन्ध समाधान नभएको उल्लेख गर्दै घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उनले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्धित भएपछि पनि जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जोखिमको समाधान हुन नसकेको बताए ।
समितिका सदस्यहरु हेमराज राई, रमेश रिजाल र रमा कोइराला पौडेलले यस विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने राय राखे । उनीहरुले दलको धारणासँगै विज्ञहरुसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र उक्त पाइलट परियोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिनसक्ने बताए ।
समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाली घरेलु कामदार भर्ती र नियुक्तिका क्रममा लाग्ने लागतका विषयमा आपत्ति जनाए ।
समितिका सदस्यहरुले संयुक्त अरब इमिरेट्सको मानव संशाधन तथा इमिरेटीकरण मन्त्रालय र नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच युएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजनाबारे छलफल गरे। उक्त परियोजनामा नेपाली घरेलु कामदारले राहदानी शुल्क, योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सा परीक्षण, भर्ती शुल्क, प्रवेश भिसा, प्रशोधन खर्च, स्वास्थ्य बीमा, कामदार सुरक्षा कार्यक्रम बीमा र हवाई भाडा लागत व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
समितिका सदस्यहरु रुक्मिणी राना बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सुरेन्द्रराज आचार्य र अमृता देवी अग्रहरीले विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिला अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उद्धारका लागि सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्यहरुले घरेलु कामदार पठाउने गन्तव्य देशको पारिवारिक कानूनबारे सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
