एकतीस मन्त्रालयमध्ये चार मन्त्रालयले मात्रै पूर्ण रुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७४’ अनुसार पूर्ण रुपमा सूचनाको हक प्रयोग गर्नेमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यसैगरी सूचनाको हक अत्यन्त न्यून मात्रामा कार्यान्वयन गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महिला, बालवालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय देखिएका छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै पारदर्शीता कायम गर्न सूचनाको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको विशेषता नै पारदर्शीता हो भन्दै सबैले सूचनाको हकको उपयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पछिल्लो पटक सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको बताए ।
