नयाँ काम देखाएर लोकप्रिय हुने प्रतिस्पर्धामा देखिएका यहाँका स्थानीय तहहरुले माओवादी जनयुद्धका घाइतेलाई भत्ता दिनेदेखि गाउँपालिकाका सबै फुसको छाना विस्थापित गर्नेसम्मको योजना सुनाएका छन् ।
माओवादी जनयुद्धमा घाइते भई अपांग जीवन बिताइरहेकालाई सम्मान स्वरुप मासिक रु ५०० भत्ता दिने निर्णय गरेका छौँ, सुकिदह गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले भन्नुभयो । यसैगरी, सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले सुरक्षित आवास, सुरक्षित छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरी फुसको छाना विस्थापित गर्ने भएको छ ।
अधिकांश आगलागीका घटना फुसको छाना भएका घरमै घटेको देखिएकाले सुरक्षित आवासका लागि यस्तो निर्णय गरेका हौँ, गाउँपालिका अध्यक्ष गुनेन्द्र घर्तीले भन्नुभयो । फुसको छाना विस्थापनका लागि हाल रु एक करोड विनियोजन गरेका छाँै, अध्यक्ष घर्तीले भने ।
पर्यटन जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको छ । उनीहरुले जिल्लाको युद्ध पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यापर्यटनको विकासका लागि तत्परता देखाएका छन् ।
दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धको शंखघोष हुँदा आक्रमण गरिएको होलेरी प्रहरी चौकी, जनयुद्धका क्रममा देशमै सबभन्दा धेरै नागरिक मारिएको जेल्वाङ, ऐतिहासिक गाउँ थवाङ, तत्कालीन संसद्वादी र माओवादीबीच १२ बुँदे सहमतिको सूरुवात भएको स्थान, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र जलजला, रुन्टी गढी लेक, शिव पार्वती गुफा, शिव गुफा, लामो झरना सुनछहरीलगायतका पर्यटकीय क्षेत्र यसै जिल्लामा परेका कारण पर्यटन सबैको प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ ।
विकासको मन्थन गरिरहेका स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई विगतजस्तै द्वन्द्व निम्तिने हो की भन्ने चिन्ताले छोएको छ । कार्यक्रममा त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्तकुमार ओलीले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनः विगतको द्वन्द्व पुनरावृत्ति हुने हो की भन्ने चिन्ता देखिन थालेको बताए ।
जनप्रतिनिधिलाई तत्काल राजीनामा दिन भन्दै धम्कीयुक्त पत्र आएको छ, ओलीले भन्नुभयो । विगतलाई सिको गर्दै भएका यस्ता गतिविधि राजनीतिक वा अन्य कुन ढंगले समाधान गरिने हो यथाशीघ्र समाधान होस् ओलीले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले अबको केही वर्ष जिल्लाको विकासका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्न जिल्लावासीलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सम्पादन गरेका कार्यक्रमको समीक्षा तथा आवधिक योजना निर्माणसम्बन्धी बिहीबार लिवाङमा सम्पन्न जिल्लास्तरीय अन्तक्रिया कार्यक्रममा सभामुख महराले सो आग्रह गरे ।
अबको दशक समृद्धिको दशक हुने बताउँदै जिल्लावासीसँगै विकासमा सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको सभामुख महराको भनाइ थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहनुभएका सभामुख महराले व्यवस्थित विकासका लागि जिल्लाको रणनीतिक योजना जरुरी रहेकाले त्यसतर्फ लाग्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिए ।
अबको केही वर्ष जिल्ला सबै राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार हातमा हात मिलाएर सहकार्य गर्नुपर्ने जरुरी रहेको महराले बताउनुभयो । संविधानले काठमाडौँ केन्द्रित स्रोत, साधन र अधिकार गाउँगाउँ पु¥याएको औँल्याउँदै यसको अधिकारको ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महराको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विकासका लागि जिल्लामा आवश्यक स्रोत साधन रहेको औँल्याउँदै त्यसको सदुपयोग गरी विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनले तीन तहको निर्वाचनपश्चात् तहगत संरचनाको तयारीका लागि धेरै समय लागेको बताउँदै अब संघीयताको संस्थागत विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाका लागि रोल्पा जिल्लाबाट निर्वा्चित सांसद समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले आगामी पाँच वर्ष्भित्र रोल्पाका सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओनसरी घर्तीमगर, पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जयपुरी घर्ती, राष्ट्रियसभा सदस्य राजकुमार कँवर, प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुनलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको आयोजनामा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले हालसम्म सम्पादन गरेका कार्यक्रमको प्रस्तुति गरेका थिए ।
स्थानीय तहको वार्षिक तथा आवधिक योजना तयार गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
