काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सहरलाई समन्वयात्मक रुपमा सेटलाइट सहरका विकास गरिने कार्यक्रम आवको बजेटमा ल्याइएको छ ।
पर्याप्त सहरी पूर्वाधार एवम् आवास सुविधासहित स्मार्ट र खाद्य हरियाली सहरको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तराई–मधेसको हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने महत्वपूर्ण स्थानमा १०÷१० गरी २० नयाँ सहरलाई सरकारले महत्वका साथ अघि बढाउने भएको छ ।
तरार्ई–मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामको विकासका लागि सञ्चालित सहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने गरी रु ११ अर्ब एक करोड विनियोजन भएको छ । आवास सुविधामा सबै जनताको पहुँच पु¥याउन ग्रामीणस्तरमा अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका, दलित, लोपोन्मुख, वृद्ध, अशक्त र सहरी गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो भूमि नभएका जनतालाई समेत आवास कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यालय भवन र जग्गाको लगत सङ्कलन गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी एवम् छिटोछरितो बनाउन छरिएर रहेका सरकारी कार्यालयका जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न एकल विन्दु सेवा अवधारणानुरुपका पूर्वाधार विकास गरिने व्यवस्था बजेटमा छ ।
मेलम्ची खानेपानीलाई रु छ अर्बभन्दा बढी
काठमाडौँ उपत्यकावासीका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीबाट ल्याउन लागिएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी असोज मसान्तसम्म सकिने प्रतिबद्धतालाई बजेट वक्तव्यमा फेरि दोहो¥याइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड लि पानी उपत्यकामा आउनेछ । दोस्रो चरणमा याङ्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने छ । याङ्री र लार्के खोलाको पानी पनि आएपछि उपत्यकामा दैनिक ३४ करोड लि पानी थपिनेछ । मेलम्ची खोलाको समेत गरी उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लि पानी २७ किमी सुरुङ मार्गबाट ल्याइने छ । सत्ताइस किमी सुरुङ मार्गमध्ये चार किमीको निर्माण बाँकी छ ।
मेलम्चीको पानी वितरणका लागि उपत्यकामा पाइप बिच्छ्याउने काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । आधारभूत खानेपानीको सेवा नपुगेका १३ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि दुई वर्षभित्र सेवा पु¥याउने सरकारको योजना छ । बजेटमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई रु २२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । रासस
